Fellowship Scheme : देश में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से छात्रों के लिए कई तरह की योजना चलाई जाती है। उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार भी एक ऐसी ही फेलोशिप योजना चला रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को पिछड़े ब्लॉकों के विकास के लिए शुरू की है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना है। बता दें कि यूपी कैबिनेट अपनी एक बैठक में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम को मंजूरी दे चुकी हैं। यूपी सरकार की इस योजना में राज्य के 100 पिछड़े ब्लॉकों में विकास को गति देने पर ध्यान दिया जाएगा, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में।
इस योजना में प्रदेश के एक-एक ब्लॉक के लिए एक रिसर्च स्टूडेंट को नियुक्ति किया जाएगा। सरकारी योजनाओं को लागू करने में आ रही समस्या को दूर करना सरकार का उद्देश्य है। इस दिक्कतों को दूर करने में सरकार इन छात्र रिसर्चर की सहायता लेगी। इस फेलोशिप स्कीम के तहत चयनित छात्रों को विभिन्न विकास परियोजनाओं की निगरानी करनी होगी। इसके साथ ही सरकार की इन योजनाओं का वैल्युएशन भी करना होगा। इन छात्रों को विभिन्न ब्लॉकों में काम करना होगा। सरकार की तरफ से 100 ब्लॉक के लिए कुल 100 छात्रों का चयन किया जाएगा।
एक अधिकारी के मुताबिक, युवा शोधकर्ताओं के नये नजरिए का लाभ लिया जाएगा। युवा शोधकर्ताओं के अनुभव से राज्य को लाभ होगा। यूपी सरकार की यह फेलोशिप 1 साल की होगी। इस योजना में सभी लोगों को 30 हजार रु प्रति महीने का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा 10 हजार रु का भुगतान ट्रेवल अलाउंट के लिए किया जाएगा। इसके साथ टैबलेट को खरीदने के लिए 15 हजार रु की राशि दी जाएगी। जो राशि एक बार में होगी।
फेलोशिप योजना की अवधि 1 वर्ष की है। लेकिन इस अवधि को 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस फेलोशिप योजना में चयनित जो शोधकर्ता होंगे। वे जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के अंडर काम करेंगे। पंचायती राज, स्वच्छता, ऊर्जा, ग्रामीण विकास,आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी क्षेत्र के छात्रों पर विचार किया जाएगा।
स्नातक में कम से कम 60 प्रतिशत अंक होना चाहिए
अगर आप किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में पास है, तो फिर आप इस फेलोशिप के लिए आवेदन कर सकते है यानी अगर आपको इसमें आवेदन करना है, तो फिर आपका स्नातक में कम से कम 60 प्रतिशत अंक होना चाहिए। यूपी के सभी विश्वविद्यालयों से पढ़े जो छात्र है। इस योजना का फायदा ले सकते है। सरकार की तरफ से इसके लिए जल्द ही विज्ञापन दिया जाएगा। आयु सीमा की बात करें, तो आयु 40 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए।
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