नई दिल्ली: इलेक्ट्रिक कार की डिमांड मार्केट में काफी तेजी से बढ़ रही है। अगर आप इलेक्ट्रिक कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए काफी अच्छी खबर है। अभी तक तो इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर सरकार की तरफ दी जाने वाली सब्सिडी व अन्य बैनिफिट के बारे में तो आपने सुना ही होगा लेकिन एक शहर ऐसा भी है जहां इन इलेक्ट्रिक कारों के लिए सरकार मॉल व मार्केट में पार्किंग भी रिजर्व करने जा रही है। 3 लाख रु से भी कम कीमत की खरीदें ये कारें, मिलेगा 60 हजार रु तक का डिस्काउंट
इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही सरकार
जी हां देश की राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार लगातार नए-नए कदम उठा रही है। अब दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने को लेकर नया प्लान बनाया है। सरकार ने कमर्शियल बिल्डिंग्स जैसे मॉल्स और होटल्स से उनके पार्किंग एरिया में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग फैसिलिटी लगाने के लिए कुछ स्पेस रिजर्व करने को कहा है।
बता दें कि दिल्ली सरकार ने एक नया नियम बनाया है, जिसके तहत, दिल्ली के शॉपिंग मॉल, अस्पतालों, होटलों या आफिस कॉम्प्लेक्स में अब पार्किंग में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 5 फीसदी रिजर्वेशन मिलेगा। हालांकि, राज्य सरकार ने इसमें यह नियम भी जोड़ा है कि 100 से अधिक मोटर पार्किंग की व्यवस्था होगी, वहीं यह रिजर्वेशन लागू होगा। यानी, ऐसी पार्किंग में 5 फीसदी स्थान ईव्हीकल के लिए आरक्षित होंगे। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री ने 100 से अधिक वाहनों की पार्किंग की क्षमता वाले मॉल, अस्पतालों, होटलों और कार्यालयों इत्यादि को पार्किंग स्थल का 5 फीसदी हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके चार्जिंग केंद्रो के लिये आरक्षित रखने का निर्देश दिया है।
इस बात की जानकारी बीते कल शुक्रवार को अधिकारियों ने दी। उन्होंने कहा कि इसके ऐसा करने से शहर में दिसंबर तक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये 10,000 से अधिक चार्जिंग केंद्रों का इंतजाम हो सकेगा। इस आदेश पर अमल करने के लिये दिसंबर तक का समय दिया गया है। अधिकारी ने कहा कि दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत ये कॉम्प्लेक्स प्रत्येक चार्जिंग केंद्र पर 6 हजार रुपये की रियायत का लाभ ले सकते हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बीते साल अगस्त में दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पेश की थी। इसके तहत, दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस व रोड टैक्स से छूट मिलेगी और नए वाहनों के लिए 1.5 लाख रुपये तक का इसेंटिव का प्रावधान है।
इसके साथ ही दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स के लिए लो इंट्रेस्ट लोन भी उपलब्ध करा रही है। दिल्ली सरकार के मुताबिक, दिल्ली ईवी पॉलिसी का मकसद अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, रोजगार सृजित करना और प्रदूषण का स्तर घटाना है। दिल्ली ईवी पॉलिसी के तहत राज्य सरकार टूव्हीलर्स, ऑटो व ई-रिक्शा, मालवाहक वाहनों के लिए 30000 रुपये तक और कारों के लिए 1.5 लाख रुपये तक का इंसेंटिव दे रही है। यह छूट केंद्र से मिलने वाली छूट के अलावा है।
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