Disinvestment : अब IRCTC का लगा नंबर, ऐसे बिकेगी सरकारी हिस्सेदारी

मर्चेंट बैंकर और ब्रोकेज 4 से 10 सितंबर तक अपनी बिड दाखिल कर सकेंगे। 11 सितंबर को चुनी गई फर्म्स का ऐलान किया जाएगा। 3 सितंबर को इससे पहले एक प्री-बिड बैठक होगी। बता दें कि इस तरह के इश्यू में कंपनियां (सरकारी कंपनियों के मामले में सरकार) मर्चेंट बैंकर या ब्रोकेज फर्म्स की मदद लेती हैं। सरकार ऑफर फॉर सेल के पूरा होने के बाद इसके पात्र और इच्छुक कर्मचारियों को भी शेयर आवंटित करने पर विचार कर रही है। कर्मचारियों को शेयर डिस्काउंट प्राइस पर आवंटित किए जाएंगे।

क्राइटेरिया के अनुसार बोली लगाने वालों को अप्रैल 2017 और जून 2020 के बीच 1,000 करोड़ रुपये का कम से कम एक घरेलू इक्विटी इश्यू प्रबंधन का अनुभव होना चाहिए। इच्छुक फर्म्स अलग से या कंसोर्टियम के रूप में बोली लगा सकती हैं। योग्य इच्छुक बोलीदाताओं को एक इंटर-मिनिस्ट्रियल ग्रुप के समक्ष प्रस्तुति देनी होगी, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे के लिए खान-पान संभालने और ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा देने वाली एकमात्र कंपनी है। यह ट्रेनों और सभी रेलवे स्टेशनों पर पैकेज्ड पेयजल की इकलौती प्रदाता है।

आईआरसीटीसी की शेयर बाजार में आईपीओ के बाद लिस्टिंग हुई थी। इसका आईपीओ धमाकेदार रहा था। कंपनी का आईपीओ इश्यू पिछले साल अक्टूबर में आया था। इसके आईपीओ में शेयर का भाव 320 रु प्रति शेयर रखा गया था, जबकि कंपनी का 644 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ था। यानी आईपीओ भाव के दोगुने से भी अधिक पर। सरकार ने उस समय इसकी 12.6 फीसदी हिस्सेदारी बेच कर 645 करोड़ रुपये जुटाए थे। ये भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी है, जो रोजाना 5,50,000 से 6,00,000 टिकट बुक करती है। ये घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए बजट और डीलक्स पैकेज टूर भी आयोजित करती है। इसके पूरे भारत के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को कवर करने वाले बजट पैकेज को "भारत दर्शन" कहा जाता है। कंपनी के लक्जरी पर्यटन पैकेज भी उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष लक्जरी ट्रेनें जैसे कि बौद्ध सर्किट ट्रेन और महाराजा एक्सप्रेस परिचालन शामिल हैं।