नई दिल्ली, सितंबर 28। केन्द्रिय कैबिनेट ने आज केंद्रिय नौकरियों में कार्यरत लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी की डीए में बढ़ोत्तरी करने का ऐलान किया है। कैबिनेट ने डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करने को मंजूरी दिया है। डीए में 4 प्रतिशत की बढोत्तरी के बाद केन्द्रिय कर्मियों को मिलने वाला डीए अब बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा।
सीएनबीसी के खबर के मुताबिक सरकार की तरफ से कोरोना के समय से ही चलाई जा रही गरीब कल्याण योजना को तीन महीने और बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विचार हुआ है, इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों की मानें तो अगर सरकार इसे मंजूर करती हैं तो राजस्व पर 18 अरब डॉलर का बोझ आएगा। केन्द्रिय कैबिनेट ने इसी साल मार्च में 7वें वेतन आयोग के अनुसार डीए में 3 फीसदी के इजाफा किया था।
कैबिनेट मीटिंग के बाद मोदी सरकार इसका ऐलान कर सकती है। जानकार बताते हैं कि बढ़े हुए डीए को बिते 1 जुलाई से काउंट किया जा सकता है। डीए बढ़ने के बाद केन्द्रिय कर्मियों के वेतन में 6840 से 27,312 रुपए की बढ़ोत्तरी हो सकती है। सुत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि कोरोना के समय रोके गये डीए पर भी फैसला हो सकता है।
सुत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि कोरोना के समय रोके गये डीए पर भी फैसला हो सकता है। कोरोना के कारण केन्द्रिय कर्मचारियों को 18 महीने का डीए नहीं मिला था। अगर सरकार यह फैसला लेती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को एकमुश्त 1.5 लाख रुपये तक मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय कर्मचारी को कोरोना काल के समय रोके गए डीए का इंतजार है।
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