होली से पहले मन सकती है सरकारी कर्मचारियों की दिवाली, Salary में होगी बढ़ोतरी

रिपोर्ट्स के अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार होली से पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने पर कोई फैसला ले सकती है। फिलहाल इस पर किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। मगर अनुमान है कि अगले 15 दिनों में डीए में बढ़ोतरी का फैसला किया जा सकता है।

कब है अगली बैठक
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट की अगली बैठक 1 मार्च को होने जा रही है। उसी बैठक में डीए पर कोई फैसला लिया जा सकता है। गौरतलब है कि इस समय केंद्रीय कर्मचारियों को 38 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। मगर कर्मचारी संगठनों ने उम्मीद जताई है कि डीए और डीआर (रिटायर कर्मचारियों को मिलने महंगाई राहत मिलती है) में 4 फीसदी का इजाफा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो डीए बढ़ कर हो जाएगा 42 फीसदी।

यह भी कहा जा रहा है कि महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों का डीए जनवरी से लागू माना जाएगा। उस स्थिति में जनवरी और फरवरी का एरियर भी दिया जाएगा। अब समझते हैं कैल्कुलेशन। वे कर्मचारी, जिनकी बेसिक सैलरी इस समय 18000 रु है, उन्हें इस समय 6,840 रुपये का डीए मिल रहा है। ये कैल्कुलेशन 38 फीसदी डीए के हिसाब से की गयी है।

अगर डीए 42 फीसदी हुआ तो डीए राशि 6840 रु से बढ़कर 7,560 रुपये हो जाएगी। अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक पे 56000 रु है, तो उसे 38 फीसदी के हिसाब से 21,280 रु का डीए मिल रहा होगा। डीए 42 फीसदी होने पर ये राशि बढ़कर 23,520 रुपये हो जाएगी। इस तरह मासिक डीए सैलेरी बढ़ेगी 2,240 रु। जबकि सालाना यह राशि हो जाएगी 26,880 रु।

सरकार फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा कर सकती है। कॉमन फिटमेंट फैक्टर इस समय 2.57 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि अगर किसी को 4200 ग्रेड पे में 15,500 रुपये की बेसिक सैलेरी मिलती है, तो उसकी कुल सैलेरी होगी 15,500×2.57 या 39,835 रुपये। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारी अब सरकार से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 करने की मांग कर रहे हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए लेटेस्ट उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (हर महीने लेबर ब्योर की तरफ से जारी होने वाले) के आधार पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की कैल्कुलेशन की जाती है। लेबर ब्यूरो श्रम मंत्रालय का ही एक हिस्सा है। डीए में पिछला संशोधन 28 सितंबर, 2022 को किया गया था, जो कि 1 जुलाई 2022 से प्रभावी था।