पेट्रोल के बजाय खरीदें इलेक्ट्रिक स्कूटर, आधा रह जाएगा खर्च, होगी तगड़ी बचत

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने राजधानी में दिल्ली सरकार के 'स्विच दिल्ली' अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की खरीदारी को बढ़ावा देना है। दिल्ली सरकार आठ सप्ताह के जन अभियान के पहले सप्ताह में टू-व्हीलर सेगमेंट में इलेक्ट्रिक बाइक और ई-स्कूटर को बढ़ावा देने पर ध्यान देगी। गहलोत के मुताबक दिल्ली की ईवी नीति दोपहिया वाहनों की खरीदारी को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है, जो दिल्ली में कुल वाहनों के दो-तिहाई हैं और इसी से अधिकतम प्रदूषण होता है।

दिल्ली की ईवी नीति, जिसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल अगस्त में लॉन्च किया था, के तहत दोपहिया वाहनों की खरीदारी कई वित्तीय और गैर-वित्तीय फायदे दिए जाते हैं। सबसे पहले तो आपको प्रति वाहन प्रति किलोवाट बैटरी 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ये बेनेफिट अधिकतम 30000 रु तक मिलता है। दिल्ली सरकार राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के ट्रांसिशन के लिए काफी प्रयास कर रही है।

वाहन मालिकों को दिल्ली में रजिस्टर्ड पुराने आईसीई दोपहिया वाहनों की स्क्रैपिंग और डी-रजिस्टर करने के लिए 5,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। पॉलिसी अवधि के दौरान सभी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क भी माफ किया जाएगा। गहलोत ने दिल्लीवासियों से आग्रह किया कि वे ईवी की तरफ स्विच करें। उन्होंने पर्यावरण की जिम्मेदारी लेने और शहर को भारत की ईवी राजधानी बनाने की भी बात कही।

गहलोत ने कहा कि आरएमआई इंडिया द्वारा किए गए एक एनालिसिस के अनुसार 10 साल की अवधि में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की ऑनरशिप की कुल लागत दिल्ली में पेट्रोल स्कूटर की लगभग 50 फीसदी है। वहीं पेट्रोल बाइक की ये लगभग 54 फीसदी है। यानी 10 सालों में पेट्रोल स्कूटर के मुकाबले ई-स्कूटर पर आपका कुल खर्च आधा रह जाएगा।

गहलोत के अनुसार इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पेट्रोल स्कूटर के मुकाबले प्रति किलोमीटर ड्राइव करने पर 2.05 रुपये तक सस्ते होते हैं। वहीं पेट्रोल बाइक के मुकाबले आपको प्रति किलोमीटर ये 1.82 रुपये तक सस्ते पड़ेगा। इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन अधिकतम छह महीनों में पेट्रोल स्कूटर और बाइक के साथ लागत समानता प्राप्त करेंगे। दिल्ली सरकार हर तीन किलोमीटर पर एक ई-चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया, जिसके तहत शहर में कुल वाहन रजिस्ट्रेशन में 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन होंगे।