Budget 2024 News: साल 2024 का यूनियन बजट 1 फरवरी को सरकार के द्वारा पेश किया जाना है। इस बजट को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली है। यह भाजपा और एनडीए के गठबंधन वाली सरकार का आखिरी बजट होगा। क्योंकि इस बजट के एक या दो महीने के बाद लोकसभा चुनाव भी होने हैं। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात को साफ कर दिया है की इस बार के बजट में किसी भी तरह की बड़ी घोषणा नहीं की जानी है।

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आने वाले कुछ समय में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं तो ऐसे में सरकार कुछ ऐसे फैसले ले सकती है जिससे लोगों को सीधा फायदा हो, इसी कारण विशेषज्ञों द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार कर छूट को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए तक किया जा सकता है।

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अगर इसमें बदलाव किया जाना होगा तो फाइनेंस बिल भी पेश किया जा सकता है। लोगों का मानना है कि इस लोकसभा चुनाव से पहले टैक्स पेयर को सरकार के द्वारा बड़ी राहत मिल सकती है। यही कारण है कि विशेषज्ञ और लोग इस अंतिम बजट से भी काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं। हालांकि सरकार इस अंतिम बजट के दौरान भी डिफेंस पर कुछ बड़े फैसले लेने के बारे में सोच रही है, जिसके तहत भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके।

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मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले से जुड़े दो अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि सरकार टैक्स छूट के दायरे को बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए तक कर सकती है। अगर सरकार फैसला लेती है, तो नए टैक्स पेयर्स को कम से कम 8 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। आपको बता दे कि इससे पहले साल 2023 में केंद्र सरकार के द्वारा नई टैक्स व्यवस्था को लागू किया था जिसके तहत, टैक्स पर छूट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक कर दिया गया था।

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आपको बताते चलें कि इस नए तरीके से टैक्स पेयर्स को 50,000 रुपए तक के टैक्स पर कटौती भी दी जाती है। वहीं पेंशन पाने वाले लोगों को इस सिस्टम के अंतर्गत 15000 रुपए तक की छूट मिलती है।

इसके अलावा नई टैक्स रिजीम के स्लैब में भी काफी चेंज किए गए थे। इसके तहत बेसिक छूट की सीमा को पहले 2.5 लाख रुपए के मुकाबले बढ़ाकर 3,00,000 रुपए तक कर दिया गया था।

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इसके अलावा साथ 2023 24 के लिए 31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न फाइल होने की संख्या 8.18 करोड़ थी। आपको बता दे कि यह इनकम टैक्स रिटर्न पिछले साल की तुलना से 9 प्रतिशत ज्यादा था। साल 2022-23 में से टाइम पीरियड के के दौरान 7.5 करोड़ आइटीआर की फाइलिंग की गई थी।

आपको बताते चले कि सरकार का इनकम टैक्स रिवेन्यू इस बार 14.7 प्रतिशत तक बढ़ा है। सरकार चाहे तो इस बार बड़े आराम से टैक्स एक्सेंप्शन को बढ़ाकर 7.5 लाख तक कर सकती है। इसका सीधा फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है।

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