Budget 2022 : डेटा सेंटर्स को मिलेंगे सस्ते Loan, अडानी-अंबानी की भरेगी जेब

ये पॉलिसी 1 अप्रैल से एक समय पर प्रभावी होगी, जब भारत अपने डेटा को अपनी सीमाओं के भीतर रखने के साथ-साथ ऑनलाइन भुगतान, ई-कॉमर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग में भारी उछाल लाना चाहता है। अल्ट्रा-स्पीडी 5जी टेलीकॉम सेवाओं की शुरुआत से डेटा सेंटर सेवाओं की मांग में और वृद्धि होगी, जिससे अडानी और मित्तल के ग्रुप्स और तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो 76 अरब डॉलर की निवेश योजना के जरिए ऊर्जा भंडारण के लिए एक गीगाफैक्ट्री डेवलप कर रही है, को भी इस नयी पॉलिसी से लाभ होने की संभावना है।

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एक एक्सपर्ट के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर टैग से सस्ते और लंबी अवधि के फंड आराम से मिलने उम्मीद है, जो निवेश को बढ़ावा देगा। भारत की डेटा सेंटर क्षमता 2021 की पहली छमाही में 499 मेगावाट से बढ़कर अगले साल 1,008 मेगावाट हो तक जा सकती है।

एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति अडानी ने नवंबर में कहा था कि वह चाहते हैं कि उनका समूह ग्रीन डेटा स्टोरेज में विश्व में सबसे आगे रहे। मित्तल के स्वामित्व वाली देश की नंबर 2 वायरलेस कंपनी भारती एयरटेल लिमिटेड ने सितंबर में अपनी डेटा सेंटर क्षमता को 2025 तक 400 मेगावाट करने के लिए 50 अरब रुपये (671 मिलियन डॉलर) का निवेश करने की योजना की घोषणा की थी। वहीं रिलायंस की डिजिटल यूनिट भी एक डेटा सेंटर के निर्माण की तलाश में है।