Budget 2021 : बढ़ सकती है NPS पर टैक्स छूट, जानिए कितना मिलेगा फायदा

बता दें कि एनपीएस के तहत प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के मुकाबल सरकारी कर्मचारियों को ज्यादा छूट मिलती है। सरकारी कर्मचारियों को धारा 80 सीसीडी (2) के तहत एनपीएस की 14 फीसदी हिस्सेदारी तक की कटौती का फायदा मिलता है। मगर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों लिए ये लिमिट 10 फीसदी है। गौरतलब है कि एनपीएस को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए पीएफआरडी ने टैक्स छूट एक समान करने की सिफारिश की है।

एनपीएस स्कीम के तहत टैक्स छूट प्राइवेट सेक्टर और सरकारी कर्मचारियों के लिए असमानता की तरह है, जिसे पीएफआरडीए दूर करना चाहती है। पीएफआरडीए ने इस मामले पर केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय दोनों से सिफारिश की है। जानकार मान रहे हैं कि इस बार प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों लिए एनपीएस के तहत टैक्स छूट बढ़ाए जाने की संभावना काफी अधिक है।

इतना ही नहीं पीएफआरडीए ने टीयर-1 में धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत टैक्स छूट की सीमा को 50000 रु से बढ़ा कर 1 लाख रुपये करने और एनपीएस के टीयर-2 के पेंशनरों को इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत छूट देने की सिफारिश भी कर दी है। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार पीएफआरडी की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय ने चर्चा भी की है।

एनपीएस में शानदार रिटर्न मिलता है। साथ ही इसमें टैक्स छूट का फायदा भी है, जिसके चलते एनपीएस निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी चाहें तो इस पेंशन स्कीम से जुड़ सकते हैं। पेंशन के मामले में इसी वर्ग में चिंता थी। सरकारी कर्मचारियों को पहले से ही पेंशन मिलती है। सरकार ने 1 जनवरी 2004 को एनपीएस शुरू की थी।

2009 से यह योजना सभी के लिए खुल गई है। एनपीएस में आप एकमुश्त या हर महीने निश्चित राशि का निवेश कर सकते हैं। एनपीएस रिटायरमेंट के लिए बचत ऑप्शन के रूप में काफी पसंद किया जाने वाला ऑप्शन है।