LIC में हिस्सा बेच सकती है सरकार, इन बैंकों का भी लग सकता है नंबर

एलआईसी के अलावा कुछ बैंकों में भी सरकार हिस्सेदारी कम कर सकती है। इन बैंकों में आईडीबीआई बैंक, सेंट्रल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं। पिछले साल एलआईसी का आईपीओ लाने में कोरोना के अलावा जिन कारणों से देरी हुई, उनमें कानूनी दिक्कत और शेयर बाजार में अस्थिरता शामिल है। इन्हीं वजहों से एलआईसी के आईपीओ लाने की प्रोसेस काफी धीमी रही।

अभी ये तय नहीं है कि सरकार एलआईसी में अपनी कितनी हिस्सेदारी बेचने का प्लान बना रही है। मगर अनुमान है कि ये 15 फीसदी तक हो सकता है। बता दें कि अगले वित्त वर्ष, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, में एलआईसी का आईपीओ लाया जा सकता है। पिछले साल अनुमान लगाया जा रहा था कि सरकार एलआईसी की 10 फीसदी हिस्सेदारी बेच कर 90000 करोड़ रु जुटा सकती है।

एलआईसी के आईपीओ में कानूनी दिक्कतें हैं। इसलिए सरकार को संसद की मंजूरी चाहिए होगी। सरकार पर एक तरफ से दबाव भी है। चल रहे वित्त वर्ष में एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम में विनिवेश न कर पाने का दबाव। इसलिए सरकार वित्त वर्ष 2021-22 में एलआइसी का आइपीओ लाने का भरपूर प्रयास करेगी। वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार ने 2.1 लाख करोड़ रु का विनिवेश लक्ष्य रखा था। मगर इसमें से केवल सात फीसदी लक्ष्य ही पूरा हो पाया है।

बता दें कि एलएआईसी के विनिवेश का विरोध भी हुआ। पिछले साल अखिल भारतीय एलआईसी कर्मचारी महासंघ ने इसका विरोध किया था। इस संगठन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा था और एलआईसी को बचाने की बात कही थी। संगठन ने कहा था कि एलआईसी में विनिवेश 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के खिलाफ है। प्रस्तावित आईपीओ प्रोसेस को लेकर बीमा निगम के कर्मचारियों के चिंतित होने की भी बात कही गयी थी।

सरकार के रेवेन्यू स्रोत दबाव में हैं। इसलिए सरकार बजट में विनिवेश पर अधिक ध्यान दे सकती है। संभावना ये भी है कि कुछ सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने का ऐलान किया जा सकता है। कई क्षेत्रों को अभी भी महामारी से होने वाले नुकसान से उबरने के लिए सरकार से निरंतर समर्थन की जरूरत है।