नयी दिल्ली। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए में किफायती आवास के लिए अतिरिक्त छूट की घोषणा की गई है। वहीं किफायती घर खरीदने पर मिलने वाली छूट की अवधि में एक और साल का इजाफा कर दिया गया है। यानी होम लोन पर मिलने वाले 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी। आपकी जानकरी के लिए बता दें कि रियल एस्टेट सेक्टर को बजट से काफी उम्मीदें थीं। 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाए जाने से रियल एस्टेट को काफी मिल सकती है।
सभी के लिए घर
सभी के लिए सस्ता घर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने होम लोन ब्याज पर मिलने वाली छूट को एक और अतिरिक्त वर्ष के लिए के लिए बढ़ाया है। गौरतलब है कि कोरोना संकट से पहले भी कई ऐसे फैक्टर रहे, जिनसे रियल एस्टेट सेक्टर दबाव में था। इनमें नोटबंदी, जीएसटी और रेरा कानून आदि शामिल हैं। इन फैक्टरों के कारण रियल्टी सेक्टर पहले से ही दबाव में था कि कोरोना ने और काम खराब कर दिया।
सरकार ने उठाए कदम
रियल एस्टेट सेक्टर के अर्थव्यवस्था में महत्व के मद्देनजर सरकार ने कई कदम भी उठाए। 2022 तक सबको आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण भी कोरोना काल में 50 फीसदी नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मार्केट में पेश किए गए। सरकारी मदद के चलते रियल एस्टेट सेक्टर की मांग बरकरार रही। 2020 की जुलाई-सितंबर तिमाही में बिकने वाले घरों में आधी संख्या किफायती घरों की रही। अब सरकार की नयी घोषणा से रियल एस्टेट सेक्टर के हालात और बेहतर हो सकते हैं।
गरीबों के लिए किराये का मकान
प्रवासी श्रमिकों के लिए किफायती आवास सुनिश्चित करने के लिए, वित्त मंत्री ने सस्ते किराये की आवासीय परियोजनाओं के लिए एक और वर्ष के लिए टैक्स छूट बढ़ाने का ऐलान किया है। सस्ते किराये की आवासीय परियोजनाएं प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना-शहरी का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के लिए किफायती आवास की जरूरत को पूरा करना है।
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