नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वादा किया है कि 1 फरवरी को ऐसा बजट आएगा जैसा पिछले 100 सालों में नहीं पेश किया गया। इससे आम आदमी की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं, जो अभी भी कोरोना संकट से कारण लगे आर्थिक झटके से पूरी तरह नहीं उबर पाया है। वित्त मंत्रालय ने 2020 में टैक्सेशन और सब्सिडी के संबंध में कई राहत उपाय किए, लेकिन सरकार अभी भी कुछ राहत दे सकती है। सरकार की तरफ से बजट में 5 बड़ी राहत देने की उम्मीद की जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी को काफी फायदा होगा।
आम आदमी के हाथ में ज्यादा पैसा देने के लिए टैक्स एक्सपर्ट टैक्स छूट की सीमा, जिसके नीचे इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता है, बढ़ाने का सुझाव दे रहे हैं। इसे 2.5 लाख रुपये से बढ़ा कर 3.5 रुपये लाख रु से 5 लाख रु बढ़ाये जाने की मांग की गयी है। सामान्य व्यक्ति के मामले में टैक्स छूट की सीमा 2.5 रुपये से बढ़ा कर 5 लाख रुपये की जानी चाहिए। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 3 से बढ़ा 6 लाख रुपये और सुपर वरिष्ठ नागरिकों के मामले में इसे 5 से बढ़ा कर 8 लाख रुपये किया जाना चाहिए।
सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए संपत्ति या इक्विटी की बिक्री पर पूंजीगत लाभ कर बढ़ा सकती है। हालाँकि इसमें कुछ छूट निवेश और बचत को बढ़ावा देने में एक अहम योगदान दे सकता है। जानकार मानते हैं कि सभी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होल्डिंग अवधि को इस समय 36 महीने से घटा कर 24 या 12 महीने किया जाना चाहिए।
130 करोड़ भारतीयों को कोविड वैक्सीन लगाने की अनुमानित लागत 50,000-60,000 करोड़ रुपये है। वैक्सीन का बिल लोगों को उपकर के रूप में वहन करना पड़ेगा। जानकारों के अनुसार इस सेस का बोझ उच्च इनकम ग्रुप पर डाला जा सकता है।
आयात शुल्क बढ़ाने के मुद्दे पर जानकारों की राय अलग-अलग है। इसे स्थानीय मैन्युफैक्चर्स के लिए भी हानिकारक माना जाता है। हालांकि सरकार स्थानीय उद्योग को सस्ते विदेशी निर्यात से बचाने के लिए आयात शुल्क का सहारा लेती है। रॉयटर्स की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार सरकार आगामी बजट में स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उपकरणों सहित कम से कम 50 वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने का विचार कर रही है।
संभावना है कि बहुत सारे ऐसे काम ऐसे हैं जो घर से ही होंगे। देश की टेक कंपनियों सहित कई अन्य कंपनियां इस कल्चर को अपना रही हैं। इस बीच संभावना है कि वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों को बजट में इनकम टैक्स में कुछ राहत मिल सकती है। सरकार बजट में घर से काम करने वाले कर्मचारियों को टैक्स में छूट दे सकती है।
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