नई दिल्ली, सितंबर 06। केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को सरकार खुशखबरी दे सकती है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने पर फैसला लेने की तैयारी में है। सितंबर महीने के आखिर तक सरकार इस पर कोई निर्णय ले सकती है। अगर केन्द्र सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर सहमत होती है, तो केन्द्रिय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। अक्टूबर से त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले सरकार इस पर बड़ा फैसला ले सकती है।
कर्मचारी संघ लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। संघों की मांग है कि फिटनेस फैक्टर को 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी कीया जाए। सरकार अगर कर्मचारी संधों की मांग मानती है तो केंद्र सरकार के अधिन नौकरी करने वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये हो जाएगी। फिर कर्मियों को इसी आधार पर डीए का भी फायदा मिलेगा क्योंकि महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी पर ही डिपेंड करता है।
कर्मचारी संघ लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। संघों की मांग है कि फिटनेस फैक्टर को 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी कीया जाए। सरकार अगर कर्मचारी संधों की मांग मानती है तो केंद्र सरकार के अधिन नौकरी करने वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये हो जाएगी। फिर कर्मियों को इसी आधार पर डीए का भी फायदा मिलेगा क्योंकि महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी पर ही डिपेंड करता है।
केंद्रीय कर्मचारियों डीए में बढ़ोत्तरी की उम्मीद लगाएं बैठे है। केंद्र सरकार ने दूसरी छमाही के लिए अभी तक डीए में बढ़ोतरी करने का कोई फैसला नहीं लिया है। नियम के अनुसार सरकार को अभी तक इसकी घोषणा कर देनी चाहिए। अभी हाल में मध्यप्रदेश और त्रिपुरा की सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने की घोषणा की थी। केंद्रीय कर्मचारी भी डीए में वृद्धि को लेकर आशान्वित हैं। केंद्र सरकार कर्मचारियों को डीए और पेंशनर को डीआर का लाभ देती है। महंगाई दर के हिसाब से सरकार डीए और डीआर में इजाफा करती है। कर्मचारियों का मानना है कि सरकार डीए में 3-4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर सकती है। केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद जुलाई 2021 को अपने सभी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की घोषणा की थी.
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