Adani Group पर लगा ये इल्जाम, कंपनियों को हुआ 46000 करोड़ रु का नुकसान

रिपोर्ट के अनुसार अडानी समूह के फाउंडर और चेयरमैन गौतम अडानी की कुल दौलत लगभग 120 अरब डॉलर हो गयी है, जिसमें पिछले तीन वर्षों में उनकी दौलत में 100 अरब डॉलर से अधिक की वृद्धि देखने को मिली है। उनकी संपत्ति में खास तौर से इजाफा ग्रुप के शेयरों की कीमतों में वृद्धि के नतीजे में हुई है। अडानी ग्रुप की कुल 7 कंपनियां स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टेड हैं, जिनके शेयरों में इस अवधि के दौरान औसतन 819 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है।

क्या है अडानी ग्रुप की दलील
हालांकि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप का भी जवाब आया है। अडानी ग्रुप के सीएफओ ने कहा कि 'हैरान हूं कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने हमसे संपर्क करने या फैक्चुअल मैट्रिक्स को सत्यापित करने का कोई प्रयास किए बिना कल एक रिपोर्ट प्रकाशित की। यह चुनिंदा गलत सूचनाओं और पुरानी, निराधार और कलंकित करने वाले आरोपों का एक दुर्भावनापूर्ण कॉम्बिनेशन है, जिसे भारत की सर्वोच्च अदालतों ने परखा और खारिज किया है'।

रिपोर्ट में कहा गया है कि रिसर्च के लिए अडानी समूह के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों सहित कई लोगों का इंटरव्यू लिया गया, हजारों दस्तावेजों को चेक किया गया और करीब एक दर्जन अलग-अलग देशों में साइटों का दौरा किया गया। फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी ने कहा कि भले ही आप इस जांच के निष्कर्षों को नजरअंदाज करें और अडानी समूह के फाइनेंशियल को फेस वैल्यू पर लें, पर इसकी सात प्रमुख लिस्टेड कंपनियों में फंडामेंटली 85 फीसदी की गिरावट आई है।

बात करें आज की तो अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों में से अडानी एंटप्राइजेज 1.54 फीसदी, अडानी ट्रांसमिशन 8.06 फीसदी, अडानी ग्रीन एनर्जी 3.04 फीसदी, अडानी टोटल गैस 3.61 फीसदी, अडानी पोर्ट्स 6.30 फीसदी, अडानी विल्मर 5 फीसदी और अडानी पावर में 4.99 फीसदी की गिरावट आई। शेयरों में गिरावट से अडानी ग्रुप की कंपनियों की मार्केट कैप में 46,086 करोड़ रु की गिरावट आई। अडानी टोटल गैस की मार्केट कैप 12,366 करोड़ रुपये घटी। इसके बाद अडानी पोर्ट्स की मार्केट कैप 8,342 करोड़ रुपये और अडानी ट्रांसमिशन की मार्केट कैप 8,039 करोड़ रुपये कम हुई।

प्रमुख लिस्टेड अडानी कंपनियों ने बहुत सारा लोन भी लिया है। इसने लोन के लिए कंपनियों के शेयरों को गिरवी रखा है। कथित तौर पर अडानी ग्रुप चार महत्वपूर्ण सरकारी धोखाधड़ी जांच का विषय रहा है, जिसकी कुल लागत 17 अरब डॉलर आंकी गई है। इन जांचों में में मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स डॉलर की चोरी और भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं।