Alert : 1 अगस्त से बदलेंगे पैसों से जुड़े कई नियम, आपकी जेब पर पड़ सकता है असर

1 अगस्त 2022 से बैंक ऑफ बड़ौदा का नया चेक पेमेंट रूल लागू होने जा रहा है। बैंक के ग्राहकों को 5 लाख रुपये से अधिक के चेक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी की इलेक्ट्रॉनिक रूप से पुष्टि करनी होगी। इसके ग्राहक को बैंक के पॉजिटिव पे सिस्टम (पीपीएस) के तहत मंजूरी देने से पहले ऑथेंटिकेशन के लिए बैंक से पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पीपीएस यह सुनिश्चित करने के लिए सही तरीका है कि हाई वैल्यू की लेनदेन के दौरान ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रहे। बैंक ऑफ बड़ौदा भी अपने पीपीएस के साथ आपको किसी भी तरह की चेक धोखाधड़ी से बचाएगा।

पीपीएस क्लियरिंग सिस्टम का एक हिस्सा है जिसके तहत चेक जारी करने के समय खाताधारक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अदाकर्ता बैंक द्वारा भुगतान के लिए चेक प्रोसेस्ड किया जाएगा। पीपीएस में चेक की प्रमुख डिटेल की बैंक को फिर से पुष्टि करना शामिल है, जिसे भुगतान प्रोसेसिंग के समय प्रस्तुत चेक के साथ क्रॉस-चेक किया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक 50,000 रुपये और उससे अधिक के चेक की पुष्टि के लिए एम कनेक्ट+, बड़ौदा नेट बैंकिंग (बीओबीबैंकिंग) जैसे विभिन्न तरीकों का उपयोग करके, या शाखा में जाकर या 8422009988 पर एक एसएमएस भेजकर पीपीएस का उपयोग कर सकते हैं।

आरबीआई ने जो हॉलिडे लिस्ट जारी की है, उनके अनुसार अगले महीने कुल 14 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। पर ये छुट्टियां देश के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दिन होंगी। सभी राज्यों में कुल मिला कर बैंक 14 दिन बंद रहेंगे। अगले महीने कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसमें शनिवार और रविवार की छुट्टियां भी शामिल हैं। अगले महीने स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी जैसे बड़े त्यौहार भी हैं।

हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा होती है। इनमें बढ़ोतरी और कटौती हो सकती है। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि कीमतों में कोई बदलाव न किया जाए यानी यथास्थिति बरकरार रखी जाए।

घरेलू गैस सिलेंडर की तरह ही कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा हर महीने की पहली तारीख को होती है। इनमें भी बढ़ोतरी और कटौती हो सकती है। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि कीमतों में कोई बदलाव न किया जाए यानी यथास्थिति बरकरार रखी जाए। बता दें कि केंद्र सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म करके काफी पैसा बचाया है। 2020-21 में एलपीजी सब्सिडी के रूप में सरकार ने 11,896 करोड़ रुपए खर्च किए थे, वहीं 2021-22 में यह खर्च घटकर महज 242 करोड़ रुपए रह गया।