8th Pay Commission: पेंशनरों से जुड़ी एक फ़र्जी खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैली, जिसमें दावा किया गया था कि अब रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी और भविष्य के वेतन आयोग यानी पे कमीशन के फायदे नहीं मिलेंगे। इस दावे ने लाखों पेंशनर्स को परेशान कर दिया था।

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सरकार ने इन सभी दावों को गलत बताते हुए साफ कहा है कि पेंशनर्स के लाभों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वित्त मंत्रालय और पेंशन विभाग ने संयुक्त रूप से बयान जारी कर अफवाहों को पूरी तरह खारिज कर दिया।

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बदलाव सिर्फ खास श्रेणी पर लागू, आम पेंशनर्स पर कोई असर नहीं

सरकार ने बताया कि हाल ही में CCS (पेंशन) नियम 2021 के नियम 37(29C) में जो संशोधन किया गया है, वह केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने सरकारी सर्विस छोड़कर किसी PSU में जॉइन किया था।

अगर ऐसा कर्मचारी PSU में शामिल होने के बाद किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई या गलत काम के कारण नौकरी से निकाल दिया जाता है, तभी उसकी सरकारी सेवा की पेंशन भी बंद हो सकती है।

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यह नियम सामान्य पेंशनर्स या पहले से रिटायर होकर पेंशन ले रहे लोगों पर लागू नहीं होता। यानी अधिकांश पेंशनर्स को न तो कोई नुकसान होने वाला है और न ही उनके फायदे कम किए जा रहे हैं।

सरकार ने फर्जी दावों की पोल खोली

वायरल मैसेज में यह भी कहा गया था कि फाइनेंस एक्ट 2025 के जरिए पुराने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया गया है और सरकार पेंशन बंद कर सकती है।

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सरकारी फैक्ट चेक टीम ने इस संदेश को फर्जी बताते हुए कहा कि "यह पूरी तरह मनगढ़ंत जानकारी है। सरकारी पेंशन, DA बढ़ोतरी और पे कमीशन-तीनों जारी रहेंगे।"

सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट खबरों पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा रखें।

8th Pay Commission की प्रक्रिया शुरू, मिला बड़ा भरोसा

हाल ही में सरकार ने 8वें वेतन आयोग की नियमावली को मंजूरी दी है। आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय भी दे दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को वेतन और पेंशन में सुधार का फायदा मिलेगा।