7th Pay Commission DA Hike: बीजेपी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. केंद्रीय सरकार ने यह तय किया है वे Dearness Allowance (डीए) और Dearness Relief (डीआर) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी करेगी. डीए यानी मंहगाई भत्ता, ये केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी के अलावा मिलता है. वहीं पेंशनर्स को डीआर के रूप में महंगाई राहत दी जाती है. इन दोनों भत्तों में ही सरकार बढ़ोतरी करने वाली है.

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केंद्रीय सरकार हर साल मार्च और सिंतबर में डीए और डीआर में बढ़ोतरी का ऐलान करती है. लेकिन इस बढ़ोतरी का फायदा जनवरी और जुलाई से दिया जाता है. सरकार ने पिछले कुछ महीनों में ही कई भत्तों में बढ़ोतरी की है. इनमें हाउस रेंट अलाउंस (HRA) शामिल हैं.

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इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जनवरी 2024 में डीए में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की थी.

डीए कैलकुलेशन में हुआ बड़ा बदलाव

डीए भत्ता में बढ़ोतरी का आधार इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) को माना जाता है. साल 2020 से पहले डीए कैलकुलेशन 2001 के बेस ईयर के साथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल करके की जाती थी. लेकिन 2020 में इसकी कैलकुलेशन में बड़ा बदलाव आया.

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2020 से डीए कैलकुलेट करने के लिए 2016 के बेस ईयर के साथ नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है.

कितनी बढ़ेगी सैलरी

अगर किसी केंद्र कर्मचारी की बेस सैलरी 18,000 रुपये है, तो उसे जुलाई में 3 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 540 रुपये डीए के रूप मे मिलेंगे. वहीं सालाना वेतन में 6480 रुपये की बढ़ोतरी होगी.

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इसके अलावा अगर किसी केंद्र कर्मचारी की बेसिक सैलरी 56,900 रुपये है, तो रिवीजन के बाद उन्हें हर महीने 1707 रुपये की बढ़ोतरी और सालना सैलरी में 20,484 की बढ़ोतरी के साथ सैलरी मिलेगी. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि डीए और डीआर की 50 फीसदी सीमा पार करने के साथ, इन्हें बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा.

इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. वहीं पेंशन के बेसिक पे में भी बढ़ोतरी होगी,