हर किसान को मिलेंगे 7500 रु, जानिए क्या है पूरा प्लान

राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त में किसानों के खाते में कुल 1500 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। कुल 7500 रु की सहायता किसानों के खाते में 4 किस्तों में भेजी जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुसार इस योजना के तहत 18.34 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए अपने बजट में 5100 करोड़़ रुपये का प्रावधान किया था। योजना से मक्का, धान और गन्ने की फसल करने वाले किसानों को फायदा मिलेगा। सीएम बघेल के अनुसार धान फसल के लिए 18,34,834 किसानों को पहली किस्त में 1500 करोड़ रु दिए जाएंगे। इससे राज्य के 9.53 लाख सीमांत किसानों, 3.20 बड़े किसानों और 5.60 लाख लघु किसानों को राहत मिलेगी।

कांग्रेस ने अपने न्याय योजना अपने घोषणापत्र में लागू करने का वादा किया था, जिसका उद्देश्य डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से गरीबों की न्यूनतम आय सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ में बघेल के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के तुरंत बाद किसानों, आदिवासियों और मजदूरों की आर्थिक मजबूती के बारे में काम शुरू किया गया था। न्याय योजना के राज्य सरकार ने अलावा कृषि भूमि अधिग्रहण पर चार गुना मुआवजा और सिंचाई कर में छूट जैसे कदम भी उठाए हैं।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना एक दूरदर्शी निर्णय है और संकट के इस समय में छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक वरदान है क्योंकि किसी अन्य राज्य ने किसानों के हित में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कहना है कि नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी से राहुल गांधी की बातचीत हुई थी, जिसमें अर्थशास्त्री ने कहा था कि किसानों के खाते में सीधे पैसा पहुंचाना जरूरी है।