नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अवैध इमीग्रेशन रोकने के लिए नई नियम बनाए हैं। अकसर देखा गया है कि ट्रंप नियमों में बदलाव करते रहते है। अब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अवैध इमीग्रेशन को रोकने के लिए एक नया नियम बनाया हैं। जानकारी दें कि इस नियम के तहत अमेरिकी प्रशासन ने उन लोगों को वीजा और ग्रीन कार्ड नहीं देने का फैसला किया है जो गरीब हैं और सरकारी सुविधाओं का फायदा लेकर अमेरिका में रह रहे हैं। जानकारी दे कि डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी स्टीफन मिलर की सलाह पर यह नियम बनाया गया हैं जो कि 15 अक्टूबर से लागू होगा।
अब यह होगा नई व्यवस्था में
बता दें कि अमेरिका के निवासियों को खाद्यान्न (Food grains), आवास, चिकित्सा और लोक कल्याण की और कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। ये सुविधा वहां जाने वाले विदेशियों और वहां निवास की स्थायी अनुमति हासिल करने वाले विदेशी मूल के लोगों को भी ये सभी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन अब प्रशासन वीजा देने से पहले जांच लेगा कि अमेरिका आने वाला शख्स अपनी जिम्मेदारियों को खुद उठाने में सक्षम है या नहीं। इसके लिए कड़े नियम बनाए हैं।
अमेरिकी पुरानी परंपरा का हवाला
अमेरिका की नागरिक और इमीग्रेशन सेवा के कार्यकारी निदेशक केन कुसीनेली के अनुसार आत्मनिर्भर होना अमेरिका की पुरानी परंपरा है। हम उसी को दोबारा शुरू करने का कार्य कर रहे हैं। कुछ समय के बाद इसका लाभ अमेरिका की कर देने वाली आबादी को मिलने लगेगा। उन्हें अपने टैक्स भरने के एवज में पूरी सरकारी सुविधाएं मिलेंगी।
इमीग्रेशन नीति क्या है ?
अमेरिका की आव्रजन व्यवस्था में बदलाव राष्ट्रपति ट्रंप की प्राथमिकताओं में शामिल है। वह वैध और अवैध इमीग्रेशन को कम से कम करना चाहते हैं। वह इमीग्रेशन को अमेरिका के हित के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, इमीग्रेशन के हित में नहीं। वहीं मेक्सिको सीमा पर दीवार का निर्माण भी ट्रंप की इसी नीति का हिस्सा है। इसके जरिये वह मेक्सिको से होने वाली घुसपैठ पर रोक लगाना चाहते हैं। इसके लिए अमेरिकी संसद में लंबे समय तक गतिरोध बना रहा है।
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