नई दिल्ली: बीते कई दिनों से सुर्खियों में रहने वाली सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां नकदी संकट से जूझ रही सरकारी टेलिकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) देशभर में जमीन बेचकर 20 हजार करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। इसके लिए कंपनी ने देशभर में फैले जमीनों को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीएसएनएल की ओर से यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब कंपनी लगातार घाटे में चल रही है। बता दें कि बीएसएनएल का घाटा 2018-19 में बढ़कर 14,202 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ऐसे में इस बात की उम्मीद की जा रही है कि कंपनी अपने इस घाटे को खत्म कर देगी।
जानकारी के मुताबिक बीएसएनएल के कॉरपोरेट कार्यालय की ओर से जमीनों की एक सूची जारी की गई है। जिन जमीनों की बिक्री होनी है उनमें मुंबई, कोलकाता, गाजियाबाद और जबलपुर स्थित है। वहीं बीएसएनएल की फैक्ट्रियां, वायरलेस स्टेशन और अन्य दफ्तर के अलावा कर्मचारी आवास कॉलोनियां शामिल हैं। इन जमीनों की बिक्री निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के जरिए होगी।
14,000 करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान
इस बात से भी अवगत करा दें कि बिक्री के संबंध में बीएसएनएल के कॉरपोरेट कार्यालय ने अपने सर्कलों को पत्र भेज कर राय मांगी थी। पत्र में बताया गया था कि देशभर में फैले जमीन और आधे-अधूरे भवनों और फैक्ट्रियों का क्षेत्रफल 32.77 लाख वर्गमीटर है और बचे हुए जमीन का क्षेत्रफल 31.97 लाख वर्गमीटर है। वहीं 1 अप्रैल 2015 को बचे हुए जमीन का मूल्य 17,397 करोड़ रुपए था और वर्तमान अनुमानित मूल्य 20,296 करोड़ रुपए है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा लोकसभा में दिए गए एक लिखित जवाब की मानें तो बीएसएनएल को वित्त वर्ष 2018-19 में 14,000 करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान है।
रेवेन्यू करीब 19,308 करोड़ रुपए रहने का अनुमान
हालांकि बीएसएनएल का अस्थायी घाटा 2015-16 में 4,859 करोड़ रुपए था। वहीं साल 2016-17 में 4,793 करोड़ रुपए और 2017-18 में 7,993 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। वहीं इसका रेवेन्यू करीब 19,308 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इसके अलावा बीएसएनएल अपने कर्मचारियों की सैलरी पर कुल खर्च का 75 फीसदी खर्च करती है। बीएसएनएल का कुल खर्च 1 लाख 44 हजार 888 करोड़ रुपए है।
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