पीएफ का पैसा IL&FS में डूबने से घट सकता है ब्याज, जानिए मामला

आईएलएंडएफएस एक सरकारी क्षेत्र की कंपनी है। बाद में इस कंपनी ने अपनी कई सहायक कंपनियां तैयार कीं। आईएलएंडएफएस को नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी) का दर्जा मिला हुआ है। 1987 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कर्ज देने के मकसद से एक कंपनी बनाई जिसका नाम आईएलएंडएफएस रखा गया। आज यह कंपनी वित्तीय दिक्कतों का सामना कर रही है और बैंकों और म्यूचुअल फंड सहित पीएफ जैसे संस्थानों का करीब 90,000 करोड़ रुपये इसमें फंसा हुआ है।

श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ईपीएफओ ने चुनाव से पहले समाप्त वित्त वर्ष के लिए 8.65 प्रतिशत ब्याज दर की घोषणा की थी। उस वक्त भी पीएफ की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह सही नहीं माना जा रहा था।

वित्त मंत्रालय ने दी सलाह 

पीएफ की तरफ से ब्याज दरों की घाेषणा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रम मंत्रालय को दिए गए मेमोरेंडम में लिखा है कि आईएलएंडएफएस में निवेश के चलते फंड को नुकसान हुआ होगा। ऐसे में श्रम व रोजगार मंत्रालय को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए घोषित ब्याज दर पर फिर से विचार करने की सलाह दी जाती है।

देश के करीब 20 फीसदी कामगार ईपीएफओ के मेम्बर हैं। यह हर महीने अपने वेतन का एक हिस्सा पीएफ में जमा कराते हैं। ईपीएफओ अपने फंड का 85 फीसदी से भी ज्यादा हिस्सा केंद्र और राज्यों की सिक्योरिटीज और ऊंची रेटिंग वाले कॉरपोरेट बांड में निवेश कर रखा है। ईपीएफओ इस वक्त करीब 190 अरब डॉलर की आसेट संभाल रहा है। ईपीएफओ के करीब 8.31 करोड़ डॉलर (5.75 अरब रुपये) दिक्कतों से जूझ रही आईएलएंडएफएस के बॉन्ड्स में लगे हुए हैं।