फ्री हो सकता है दूसरे एटीएम से पैसा निकालना, ये है तैयारी

नई दिल्ली। आरबीआई (RBI) ने इस बार अपनी क्रेडिट पॉलिसी (Credit policy) में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। यह फैसले ज्यादातर लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। इन फैसलों से न सिर्फ लोन सस्ता (Cheap loan) होने का रास्ता खुलेगा, वहीं ऑनलाइन पैसा भेजना भी फ्री (Online fund transfer free) हो जाएगा। इसके अलावा आज ही आरबीआई (RBI) ने एटीएम पर बड़ा फैसला (Big decision on ATM) लेते हुए इससे पैसे निकालने वाले शुल्क पर पुनर्विचार के लिए एक कमेटी का गठन कर दियाा है। जैसे ही यह कमेटी रिपोर्ट देगी हो सकता कि एटीएम शुल्क में कमी या यह पूरी तरह से खत्म हो जाए।

पहले जानते है आरबीआई के बड़े फैसले (Big decisions of RBI)
-आरबीआई (RBI) ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट (repo rate) में 25 आधार अंकों (0.25 फीसदी) की कटौती की
-इस कटौती के बाद रेपो रेट की दर 6.00 फीसदी से घट कर 5.75 फीसदी हो गई
-आरबीआई ने रिवर्स रेपो (Reverse repo) को एडजेस्ट करते हुए 5.50 फीसदी किया
-बैंक रेट (Bank rate) को एडजेस्ट करते हुए 6 फीसदी किया
-रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड -ट्रांसफर (NEFT) ट्रांजैक्शन शुल्क खत्म कर दिया
-आरबीआई ने (RBI) ने एटीएम (ATM) से पैसे निकालने पर लगने वाले शुल्क को रिव्यू करने का फैसला लिया

ऑनलाइन पैसा भेजना हुआ फ्री (Send money online free)
रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) ट्रांजैक्शन पर लगने वाला शुल्क खत्म कर दिया है। अब बैंकों को भी यह फायदा ग्राहकों को देना होगा। अब आप अगर इन माध्यमों से पैसे भेजते हैं तो आपको कोई शुल्क नहीं (Send money online free) देना होगा। आरबीआई (RBI) डिजिटल ट्रांजैक्शन (Digital transaction) को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रहा है और यह फैसला उसी दिशा में उठाया गया कदम है।

एटीएम (ATM) पर भी लिया फैसला?
आरबीआई ने (RBI) ने एटीएम (ATM) से पैसे निकालने पर लगने वाले शुल्क को रिव्यू करने फैसला किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस दौरान बताया कि एटीएम चार्ज और फीस की रिव्यू (Review of ATM Charges and Fees) की डिमांड हो रही थी, इसीलिए ऐसा किया गया है। इस मामले पर आरबीआई ने ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह कमेटी अपनी पहली बैठक के बाद अगले दो महीने में सिफारिशें सौंपे देगी।

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