5000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए राज्यों से प्रस्ताव मंगा केंद्र सरकार

नई द‍िल्‍ली: केंद्र सरकार (central government) ने देशभर में 5000 इलेक्ट्रिक बसें (Electric buses) उतारने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार (central government) इन इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी में राज्य सरकार (State government) को वित्तीय सहायता (financial help) देगी। केंद्र सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Industry) ने सभी राज्य सरकारों से इलेक्ट्रिक बसों (Electric buses)की खरीदारी के लिए प्रस्ताव मांगा है।

वहीं 18 जुलाई तक राज्य सरकार अपना प्रस्ताव केंद्र को दे सकती है। इलेक्ट्रिक बसों (Electric buses)की खरीद के लिए केंद्र (Central) की तरफ से 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में फेम-2 स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric vehicles) के चलन को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी (Subsidy) दी जाती है। सरकार ने फेम-2 स्कीम के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान (Provision of subsidy) किया है। देश में फेम-2 (Fame-2) इस साल 1 अप्रैल से लागू हुआ है।

सब्सिडी
बता दें कि केंद्र सरकार (central government) की तरफ से अलग-अलग साइज की बसों की खरीद पर अलग-अलग सब्सिडी (subsidy)दी जाएगी। कंपनियों को इलेक्ट्रिक बसों (Electric buses) के लिए प्रति किलोमीटर के हिसाब से बिड देनी होगी। कंपनियों को बिडिंग में बसों की खरीदारी के साथ ही उन्हें चलाने में आने वाली लागत, बिजली की कीमत (Power price), ड्राइवर (Driver), फ्लीट मैनेजमेंट (Fleet Management) , चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (Charging Infrastructure), बैटरी रिप्लेसमेंट (Battery replacement), गाड़ी की मेंटनेंस वगैरह पर होने वाले खर्चों को शामिल करना होगा। सबसे कम रेट ऑफर (Rate offer) करने वाली कंपनी को टेंडर दिया जाएगा।

इन शहरों को शामिल किया जाएगा
जानकारी दें कि सरकार (Government) पहले चरण में सात बड़े शहरों के लिए योजना (Scheme) शुरू करेगी। वहीं इसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बैंग्लुरु और अहमदाबाद आते हैं। 40 लाख से ज्यादा जनसंख्या (More population) वाले शहरों में कम से कम 300 बसें उतारी जाएंगी। जानकारी दें कि योजना में ऐसे 8 शहरों को शामिल किया जाएगा। और तो 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरे में न्यूनतम 100 बसें उतारी जाएंगी ऐसे में 45 शहरों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा स्पेशल कैटेगरी (Special category) के स्टेट और अन्य शहरों में 50 बसें उतारी जाएंगी।