मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को दी खुशखबरी

किसानों के बढ़ते बकाया को कम करने के लिए सरकार ने चीनी मिलों को 10,540 करोड़ रुपये का सस्ता कर्ज देने की घोषणा की है। केंद्र की मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को लोकसभा चुनावों से पहले बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाए की पक्की गारंटी ली है। इसके तहत गन्ना किसानों को करीब 10 हजार करोड़ रुपए के बकाए का भुगतान किया जाएगा।

चीनी मिलों को कर्ज बेहद कम दरों पर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लोकसभा चुनावों में गन्ना किसानों को लुभाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश की चीनी मिलों को 10 हजार 540 करोड़ रुपए का सशर्त रियायती कर्ज देने की तैयारी की है। चीनी मिलें इस कर्ज के तहत मिलने वाली राशि को गन्ना किसानों के बकाए के भुगतान के लिए करेंगी। चीनी मिलों को यह कर्ज बेहद कम दरों पर दिया जाएगा।

40 लाख किसान परिवारों को होगा फायदा

वहीं दूसरी तरफ पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 40 लाख किसान परिवार गन्ने की खेती करते हैं। इन किसान परिवारों को लुभाने के लिए मोदी सरकार ने यह प्लान बनाया है। यह किसान परिवार प्रदेश की करीब 30 लोकसभा सीटों पर निर्णायक और अहम भूमिका निभाते हैं।

करीब 20 हजार करोड़ रुपए का बकाया

आपको इस बात की पूरी जानकारी दे कि पूरे देश की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का करीब 20 हजार करोड़ रुपए का बकाया है। इसमें से 7813 करोड़ रुपए अकेले उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाया हैं। केंद्र सरकार के इस कदम से गन्ना किसानों के बकाए में भी कमा आएगी। हालांकि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में केंद्र मोदी सरकार को यहां के गन्ना किसानों ने अपने वोट दोनों हाथों से उलीच कर दिया था।

किसानों का आधार नंबर बैंक अकाउंट से जुड़ा होना जरूरी नहीं

वहीं दूसरी तरफ आपको अवगत करा दूं क‍ि अगर किसी किसान का आधार नंबर उसके बैंक अकाउंट से जुड़ा नहीं है तो भी उसे पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा। सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। इससे पहले नियम बना था कि पहली किश्त ट्रांसफर होने के बाद उन्हीं किसानों को दूसरी किश्त मिलेगी जिनका बैंक अकाउंट आधार से जुड़ा होगा। इससे उन छोटे किसानों को फायदा होगा जिन्होंने अब तक आधार को लिंक नहीं किया है।

दूसरी किश्त 1 अप्रैल को जारी होगी

सरकार ने गुरूवार को स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत छोटे एवं सीमांत किसानों को एक अप्रैल को दो हजार रुपए की दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए आधार को बैंक खाते से जोड़ने की आवश्यकता को वैकल्पिक रखने का निर्णय किया गया है। सरकार ने हालांकि कहा कि दूसरी किस्त पाने के लिए आधार संख्या बतानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी।