बजट में आया 7th Pay Commission का नाम, मिला ये फायदा

नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की रिपोर्ट लागू होने के बाद से लगातार न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में सुधार की मांग हो रही थी। वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने अपने बजट में ऐसा करने की कोशिश् की है। इन्होंने सरकार की तरफ दिए जाने वाले हिस्से को बढ़ाने की घोषणा की है। इसके अलावा भी कई अन्य घोषणाएं कर्मचारियों के लिए की गई हैं।

NPS में दी राहत
पीयूष गोयल ने बजट भाषण के दौरान सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) जिक्र करते हुए बताया कि NPS के तहत अभी कर्मचारी 10 फीसदी का योगदान करते थे। वहीं सरकार इसमें 10 फीसदी हिस्सा मिलती थी। लेकिन अब सराकर अपना योगदान बढ़ाकर 14 फीसदी करेगी। इस प्रकार सरकारी कर्मचारियों को 4 फीसदी का फायदा होगा।

श्रमिकों का बोनस बढ़ाया
वहीं वित्तमंत्री ने बजट भाषण में बताया कि श्रमिकों के लिए बोनस की सीमा को बढ़ाया जा रहा है। अभी तक श्रमिकों अधिकतम 3500 रुपये का बोनस मिलता था। इस सीमा को बढ़ाकर 7 हजार रुपये करने का प्रस्ताव है। वहीं बोनस के लिए वेतन की सीमा को भी बढ़ाया जा रहा है। अभी तक 10 हजार रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारी ही बोनस पाते थी। बजट 2019 में वेतन की इस सीमा को बढ़ाकर 21 हजार रुपये का करने का प्रस्ताव है।

ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाई
वित्तमंत्री ने बजट प्रस्ताव में ग्रेच्युटी की सीमा को बढ़ाने की घोषणा की है। अभी तक ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का प्रस्ताव इस बजट में किया गया है।

ESI की सीमा बढ़ाई
अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने ESI की सुविधा के लिए वेतन की लिमिट को बढ़ा दिया है। अभी तक ESI अस्पतालों में इलाज की सुविधा 15 हजार रुपये प्रति माह पाने वाले कर्मचारियों को ही मिल रही थी। बजट प्रस्ताव के अनुसार अब यह सुवधा 21 हजार रुपये प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मिलेगी। उनके अनुसार पिछले 5 साल में कर्मचारियों का वेतन करीब 42 फीसदी बढ़ा है, ऐसे में इस सुविधा को बढ़ाया जा रहा है।

मौत पर बढ़ा मुआवजा
बजट 2019 में पीयूष गोयल ने श्रमिकों की नौकरी के दौरान मौत होने पर अब मुआवा दोगुना से ज्यादा मिलेगा। अभी तक ऐसी मौत पर EPFO की तरफ से 2.5 लाख रुपये दिया जाता था। लेकिन बजट में प्रस्ताव किया गया है कि अब श्रमिक की मौत पर EPFO की तरफ से 6 लाख रुपये दिया जाएगा।