जीएसटी काउंसिल अगली बैठक में सीमेंट जैसे कंस्ट्रक्शन आयटमों पर टैक्स घटाकर 28 फीसद के स्लैब को तर्कसंगत बना सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में काउंसिल की अगली बैठक 22 दिसंबर को होगी।
बता दें कि काउंसिल पिछले डेढ़ साल में 191 वस्तुओं पर टैक्स घटाकर 28 फीसद के स्लैब को सीमित कर चुकी है। जीएसटी के इस उच्चतम स्लैब में अब सिर्फ 35 वस्तुएं बची हैं। एक अधिकारी ने बताया कि इस स्लैब से वस्तुओं को निकालने का उद्देश्य है कि उच्चतम टैक्स सिर्फ लक्जरी और अवगुणी वस्तुओं पर लगाया जाए। इसके बारे में अंतिम फैसला काउंसिल करेगी।
हांलाकि पिछले साल एक जुलाई को जीएसटी लागू होने के समय 28 फीसद के स्लैब में 226 वस्तुएं थीं। इस साल जुलाई में काउंसिल की बैठक में इस स्लैब को और तर्कसंगत बनाया गया।
पेंट, वार्निश, दैनिक इस्तेमाल की वस्तुओं जैसे परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं, हेयर ड्रायर, शेवर, मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, लिथियम आयन बैटरी पर कर 28 फीसद से घटाकर 18 फीसद कर दिया गया था।
इस स्लैब में बची 35 वस्तुओं में सीमेंट, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, टायर, ऑटो इक्विपमेंट, मोटर वाहन, याच, एयरक्राफ्ट, एरेटेड डिंक्स के अलावा तंबाकू, सिगरेट व पान मसाला शामिल है। चालू वित्त वर्ष के आठ महीनों (अप्रैल-नवंबर) के दौरान 7.76 लाख करोड़ रुपये राजस्व जीएसटी से जुटाया गया।
वहीं बजट में इस मद से कुल 13.48 लाख करोड़ रुपये राजस्व संग्रह का अनुमान लगाया गया था। इस तरह हर महीने 1.12 लाख करोड़ रुपये संग्रह होना चाहिए। लेकिन कुछेक महीने छोड़कर कर संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से कम रहा।
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