प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सिंतबर को बहुप्रतिक्षित इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत करेंगे। बता दें कि देश के हरेक जिले में इस बैंक की कम से कम एक शाखा अवश्य होगी। इतना ही नहीं इससे ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा। आपको बता दें कि पीटीआई से मिली जानकारी के तहत इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुरुआत 1 सिंतबर को होनी तय हुई है।
1) इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के सीईओ सुरेश सेठी ने पहले कहा था कि भुगतान बैंक पोस्ट ऑफिस पर सह-स्थित 3,250 एक्सेस पॉइंट के अलावा 650 शाखाओं के साथ लाइव होगा। ग्रामीण और शहरी इलाकों में लगभग 11,000 पोस्टमैन दरवाजे की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेंगे।
2) सरकार इस वर्ष के अंत तक भारत पोस्ट पेमेंट्स बैंक सेवाओं के साथ सभी 1.55 लाख डाकघर शाखाओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है। यह गांव के स्तर पर प्रत्यक्ष उपस्थिति के साथ देश का सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क बनाएगा।
3) इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को अपने खातों के साथ 17 करोड़ डाक बचत बैंक (पीएसबी) खातों को जोड़ने की अनुमति दी गई है।
4) ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मोबाइल बैंक की सहायता से या डाकघर में जाकर किसी भी बैंक खाते में धन हस्तांतरण सहित डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
5) डाक भुगतान बैंक को आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस लेनदेन करने की अनुमति है जो अपने ग्राहकों को हस्तांतरित करने और किसी भी बैंक खाते से धन प्राप्त करने में सक्षम करेगी।
6) थर्ड पार्टी के साथ टाई-अप किया जायेगा, भारत में खाता धारक पोस्ट पेमेंट्स बैंक नियमित बैंकिंग ग्राहक के मामले में वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम होंगे।
7) भारत पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना भारत सरकार द्वारा स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ, डाक मंत्रालय, संचार मंत्रालय के तहत की गई है। इसने 30 जनवरी, 2017 को दो पायलट शाखाएं खोलकर, रायपुर में एक और दूसरा रांची में ऑपरेशन शुरू किया।
8) भुगतान बैंक व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों से प्रति खाता 1 लाख रुपये तक की जमा राशि स्वीकार कर सकते हैं
9) एनईआरजीए मजदूरी, सब्सिडी, पेंशन इत्यादि वितरित करने के लिए सरकार द्वारा भुगतान बैंक का उपयोग किया जाएगा।
10) इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ऐप जो उसी दिन लॉन्च होने की उम्मीद है, ग्राहकों को फोन रिचार्ज और बिल, बिजली बिल, डीटीएच सेवा, कॉलेज फीस इत्यादि सहित लगभग 100 फर्मों की सेवाओं के लिए भुगतान करने में सक्षम बनाता है जो भारत बिल भुगतान पर मौजूद हैं भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम की प्रणाली।
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