नए पेमेंट सिस्‍टम से 10,000 करोड़ रुपए बचाएगी सरकार

फंड को अब तभी रिलीज किया जाएगा, जब योजनाओं पर काम करने वाली एजेंसियों को उसकी जरुरत होगी। महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में करीब से 50,000 से 60,000 करोड़ रुपए का फ्लोट था। इसे अब पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्‍टम (PFMS) प्‍लेटफॉर्म पर लाने के बाद शून्‍य कर दिया गया है।

PFMS एक ऐसी व्‍यवस्‍था है, जो पेमेंट प्रक्रिया से लेकर उसकी ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, अकाउंटिंग और रिर्पोटिंग तक के अंत का हल या एक रिजल्‍ट मुहैया कराती है। आपको बता दें कि इसे डिपार्टमेंट ऑफ एक्‍सपेंडिचर की तरफ से प्रशासित और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट द्वारा लागू किया गया है। यह एक एकीकृत प्‍लेटफॉर्म है, जो फंड को मॉनिटर करता है और यह देखता है कि इसका लाभ अंतिम व्‍यक्ति तक पहुंचे।

वित्‍त मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार लगभग 20 लाख सरकारी एजेंसियों में से 1 लाख को इस मंच से जोड़ा जा चुका है। पोस्‍ट विभाग भी अब PFMS से जुड़ने वाला है। तो वहीं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट रक्षा मंत्रालय के लिए इस सप्‍ताह एक प्रजेंटेशन की तैयारी कर रहा है, जिसमें बताया जाएगा कि कैसे PFMS उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। अभी तक इन विभागों के पास अपना खुद का कैश मैनेजमेंट सिस्‍टम है। बता दें कि 28 मार्च को 71,633.45 करोड़ रुपए की धनराशि को PFMS पोर्टल के जरिए डिजिटली ट्रांसफर किया गया था।

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