7वां वेतन आयोग: HRA सरंचना से प्रभावित हुई मुद्रास्‍फीति

माल और सेवा कर (जीएसटी) के साथ-साथ कॉर्पोरेट और बैंक बैलेंस शीट की समस्याओं के लंबे मुद्दों ने 2017 में भारत की आर्थिक वृद्धि को कम किया लेकिन धीरे-धीरे वसूली की उम्मीद है और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में देश की अर्थव्यवस्था 7.2 प्रतिशत पर बढ़ने का अनुमान है।

आरबीआई के मौद्रिक नीति विभाग ने इस वर्ष अप्रैल में जारी एक शोध पत्र में कहा था कि 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए गृह किराया भत्ता (एचआरए) में वृद्धि ने सीपीआई या उपभोक्ता मुद्रास्फीति को प्रभावित किया है। सातवें वेतन आयोग के तहत संशोधित एचआरए संरचना जुलाई 2017 में बनी थी।

सीपीआई के पूर्व-पोस्ट विश्लेषण से पता चलता है कि 7 वें सीपीसी के एचआरए वृद्धि ने जुलाई 2017 से धीरे-धीरे मुद्रास्फीति दरों को बढ़ा दिया है, जिसमें 35 आधार अंकों (बीपीएस) का प्रभाव पड़ा है।

यह कहा गया है कि कुछ राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्ते में समान संशोधन लागू किया है, लेकिन घोषणाओं और वास्तविक वितरण के बीच प्रशासनिक देरी, और राज्यों द्वारा आंशिक वितरण के कारण डेटा में प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है।

7 वें सीपीसी की सिफारिश के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन 2.57 के कारक से बढ़ गया। जिसके बाद, एचआरए को 105.6 प्रतिशत, जो प्री-सीपीसी स्तर से दोगुनी से अधिक है, द्वारा संशोधित किया गया था।