देश में सरकारी नौकरी करने वाली कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार अब सातवें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी को अप्रैल में देने का सोच-विचार कर रही है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज वेब पोर्टल की रिर्पोट के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल से बढ़ी हुई सैलरी मिल सकती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मिनिमम पे स्केल में 3000 रुपए की बढ़ोत्तरी होगी। यानी 18,000 रुपए की बजाय अब मिनिमम बेसिक पे 21,000 रुपए होगी।
ऐसा माना जा रहा है कि सरकार लोकसभा चुनाव के चलते ऐसा कदम उठा री है। जिसके चलते सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करके लाखों कर्मचारियों और उनके परिवार को खुशियां देने का प्रयास किया जा रहा है। बढ़े हुए बेसिक पे को लेकर सरकारी कर्मचारियों का मानना है कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी मिनिमम सैलरी को बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने करने की मांग कर रहे हैं।
जैसा कि आपको मालूम है कि 6 जुलाई 2017 को केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की थीं। जिसमें यह बताया गया था कि सातवें वेतन आयोग के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हर महीने 7 हजार से लेकर 18 हजार रुपए तक बढ़ सकती है। कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को तय 18000 रुपए से बढ़ाकर 21 हजार रुपए किया जा सकता है।
यह उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि फिटमेंट फैक्टर को भी 2.57 गुना से बढ़ाकर 3 गुना किया जा सकता है। कर्मचारियों को इसका फायदा 1 अप्रैल 2018 से मिल सकता है। फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी मिनिमम सैलरी को बढ़ाया जाए। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाया जाए।
फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज वेब पोर्टल ने आगे अपने रिर्पोट में बताया कि वित्त मंत्री अरुण जेटली मध्य स्तर के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि की बजाय निम्म स्तर के कर्मचारियों पर मेहरबान हो सकते हैं। खबरें तो यह भी आ रही हैं कि मिडिल स्तर के कर्मचारियों की वेतन में ज्यादा वृद्धि नहीं देखने को मिलेगी। 7वें वेतन आयोग से जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करें यहां पर
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