आखिर कैसे कोल इंडिया ने भर दिया मोदी सरकार का खजाना?

कोल इंडिया ने एक झटके में ही केंद्र सरकार के खजाने को अरबों रुपए से भर दिया है। देश ही महारत्न कंपनियों में शुमार कोल इंडिया के शेयरों से हुई कमाई के कारण ऐसा हो सका है।

कंपनी कोल इंडिया के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 16.50 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से अंतरिम भुगतान मंजूर किया है। इससे केंद्र सरकार को लगभग 8,044 करोड़ रुपए का लाभांश मिलने की संभावना है। इस मद में कोल इंडिया को कुल 10,242 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने अपने नियामक पत्र में लिखा कि सीआईएल के निदेशक मंडल ने शनिवार को बैठक में वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 16.50 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से अंतरिम लाभांश मंजूर किया है। यह लाभांश सीआईएल की ऑडिट समिति ने 10 रुपए के अंकित मूल्य पर मंजूर किया था।

कंपनी की 78.55 फीसदी शेयर केंद्र सरकार के पास और शेष शेयर जनता के पास है। लाभांश के अतिरिक्त केंद्र सरकार को बतौर कर लगभग 2,085 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है।