बजट 2018 को लेकर आम लोग, सरकारी संस्थाएं और प्राइवेट सेक्टर की अलग-अलग संस्थाएं अपनी अलग-अलग तरह की डिमांग रख रही हैं। इसी फेहरिस्त में होटल इंडस्ट्री ने भी अपनी मांगे वित्त मंत्री अरुण जेटली के सामने रख दी है। रेस्टोरेंट उद्योग के संगठन नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) ने कहा है कि रेस्टोरेंट से छीन लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी की ITC को लागू करना चाहिए।
नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मांग है कि होटल इंडस्ट्री को आईटीसी का फिर से फायदा दिया जाए। आज तक न्यूज वेब पोर्टल ने जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का कहना है कि इंडस्ट्री को आईटीसी के दायरे से बाहर रखना इसके हक में नहीं है। उन्होंने कहा है कि होटल इंडस्ट्री के अलावा बैंकिंग, इंश्योरेंस और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर हैं, जिन्हें आईटीसी का फायदा दिया जा रहा है।
होटल इंडस्ट्री की ओर से यह मांग की गई है कि बजट में रेस्तरां को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ दिया जाए। उन्होंने इसके साथ ही सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था करने की मांग भी की है। एनआरएआई (NRAI) ने आईटीसी के अलावा रेस्तरां खोलने के लिए लगने वाले लाइसेंस की संख्या भी घटाने की मांग की है।
आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में नवंबर में होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर लगने वाले 18 और 12 प्रतिशत के दो अलग-अलग रेट्स को खत्म कर दिया था। इसके स्थान पर उनसे सिर्फ 5 प्रतिशत जीएसटी वसूला जा रहा था। हालांकि इसके बदले सरकार ने इंडस्ट्री से इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा इंडस्ट्री से वापस ले लिया था।
उसके बाद से ही लगातार यह मांग उठ रही थी कि इंडस्ट्री से इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा वापस नहीं ली जाए। होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन का यह कहना था कि इससे उनकी लागत बढ़ जाएगी और इससे बाहर खाना महंगा पड़ सकता है।
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