आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नए बैंक खातों के लिए आधार देना होगा और आधार ना हो तो एलरॉलमेंट देना होगा इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्‍न योजनाओं और कल्‍याणकारी उपायों को आधार से जोड़ने की समयसीमा अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दी है।

गुरुवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस अशोक भूषण की संविधान पीठ ने आधार को विभिन्‍न सरकारी योजनाओं और कल्‍याणकरी योजनाओं से अनिवार्य रुप से जोड़ने के लिए केंद्र के फैसले पर अंत‍रिम रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया है।

इससे पहले बुधवार को सरकार ने आधार को बैंक खातों समेत विभिन्‍न वित्‍तीय सेवाओं और उपकरणों से जोड़ने की अंतिम तारीख 3 महीने और बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी हे। इस संबंध में बुधवार को एक अधिसूचना जारी की गई है। आपको बता दें इससे पहले 31 दिसंबर 2017 अंतिम तारीख थी।

सर्वसम्‍मति से अंतरिम आदेश लिखने वाले न्‍यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि हालांकि आवेदक को इस बात का सबूत दिखाना होगा कि उसने आधार संख्‍या के लिए आवेदन कर रखा है। शीर्ष न्‍यायालय ने कहा कि संवैधानिक पीठ आधार योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 जनवरी से सुनवाई शुरु करेगी।