मोदी सरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले पांच सालों में 83,677 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लक्ष्य के साथ मंगलवार को 6.92 लाख करोड़ रुपये के सड़क निर्माण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी। इस कार्यक्रम में भारतमाला परियोजना शामिल है, जिसके तहत 5.35 लाख करोड़ रुपये से 35,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिससे करीब 14.2 करोड़ मानव दिवस के रोजगार का पैदा होने की उम्मीद है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक मीडिया ब्रीफिंग में इसकी घोषणा करते हुए सरकार ने कहा, "भारतमाला परियोजना के तहत विनिर्माण केंद्रों की कनेक्टिविटी के लिए 9,000 किलोमीटर के आर्थिक गलियारे का निर्माण किया जाएगा।"
वित्त सचिव अशोक लवासा ने कहा कि समग्र कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इंटर कॉरिडोर और फीडर मार्ग के निर्माण को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा, "इसके तहत 6,000 किलोमीटर सड़क का पुर्ननिर्माण किया जाएगा।"
सीमा सड़कों तथा अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर 2,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है। समग्र कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी। इस परियोजना को पूरा करने के लिए हर दिन सरकार को 45 किलोमीटर सड़क का निर्माण करना होगा।
इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 34,800 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस प्रॉजेक्ट पर 5,35,000 करोड़ रुपये निवेश किए जाएंगे।
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