अगर आप छोटे- बड़े भुगतान के लिए डिजिटल पेमेंट की सहायता लेते हैं तो आपके लिए यह प्रक्रिया फायदेमंद होने वाली है। डिजिटल पेमेंट करने से कोई भी सामान आपको थोड़ा सस्ता मिल सकता है। ये हम नहीं कर रहे हैं बल्कि सरकार कह रही है। जी हां सरकार डिजिटल पेमेंट करने के दौरान सामानों पर लागू जीएसटी दर में 2 प्रतिशत की छूट देने पर विचार कर रही है।
नकद भुगतान की प्रथा को कमजोर करने के लिए सरकार की योजना 2,000 रुपए तक के डिजिटल पेमेंट पर लागू हो सकती है। डिस्काउंट या कैश बैक के रुप में डिजिटल पेमेंट का फायदा देने के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक, कैबिनेट सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीकि मंत्रालय के बीच विचार-विमर्श चल रहा है।
ऐसा करने के पीछे सरकार का एक मात्र उद्देश्य है नकदी लेनदेन आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की सरकार की योजना के मुताबिक सभी तरह के डिजिटल पेमेंट्स और खासकर छोटे लेन-देन करने वालों को फायदा देने का है। साथ ही कालेधन के खिलाफ लड़ाई को ताकत मिलेगी।
रिजर्व बैंक के मुताबिक पिछले साल नवंबर में 67 करोड़ डिजिटल पेमेंट्स हुए जो इस साल मार्च में बढ़कर 89 करोड़ के रिकॉर्ड तक पहुंच गया है। जबकि जून महीने में सिर्फ 84 करोड़ ट्रांजेक्शन ही डिजिटल मीडियम से हुए।
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