SC ने दिया केंद्र को झटका, आधार लिंक योजना पर उठे सवाल

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से इस पर अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 1954 में 8 जजों की संवैधानिक बेंच की एमपी शर्मा केस और 1961 के खड्ग सिंह केस के 6 जजों की बेंच के फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने इन दोनों ही मामलों में आए फैसले को मूलभूत अधिकार नहीं माना था वहीं अब सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये दलील भी दी है कि निजता का अधिकार कुछ तर्क पूर्ण रोक के साथ ही मौलिक अधिकार है, अदालत के मुताबिक हर मौलिक अधिकार में तर्कपूर्ण रोक होते ही हैं, जीवन का अधिकार भी पूर्ण नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में दलील दी थी कि निजता मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर अब केंद्र की आधार कार्ड पर आधारित नीतियों पर पड़ेगा। लोगों की प्राइवेसी से जुड़े आंकड़ो पर कानून बनाते समय तर्क पूर्ण रोक के मुद्दे पर विचार करना होगा।

इसके साथ ही अब सरकारी नीतियों की नए सिरे से समीक्षा करनी होगी साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अगर किसी व्यक्ति का निजी डेटा लिया जा रहा है तो वह सार्वजनिक ना हो। सुप्रीम कोर्ट की बेंच को फैसला सिर्फ निजता के अधिकार की प्रकृति पर लेना था और उसका दर्जा तय करना था।

अब 5 जजों की बेंच आधार के मामले में ये देखेगी कि लोंगो से लिया गया डेटा प्रिवेसी के दायरे में है या नहीं। अब सरकार के हर कानून को टेस्ट किया जाएगा कि वो तर्कपूर्ण रोक के दायरे में है या नहीं। फिलहाल सरकार ने पैन से लेकर LPG और मिड डे मील से लेकर छात्रवृत्ति तक आधार को जरूरी बना दिया है।