क्रूज टूरिज्‍म को बढ़ावा देने के लिए तैयार सरकार, नहीं लगना चाहिए GST

भारत में पर्यटकों को लेकर आने वाले जहाजों की संख्‍या मौजूदा 158 से बढ़कर सालाना 955 तक पहुंच स‍कती है। गडकरी ने कहा कि जल-विहार के पर्यटकों की संख्‍या बढ़ने से राजस्‍व लाभ 2022 तक 35,500 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। पिछले साल यह आंकड़ा 700 करोड़ रुपए था।

कार्नविल यूके के चेयरमैन डेविड डिंगल ने काराधान और बंदरगाह शुल्‍क जैसी कुछ चिंताओं को उठाया। उन्‍होंने कहा कि विकसित देशों के मुकाबले यह शुल्‍क यहां 50 प्रतिशत तक अधिक है। यूके कार्नविल दुनिया में क्रूज टूरिज्‍म का 42 प्रतिशत हिस्‍सा नियंत्रित करता है। उन्‍होंने कहा कि भारत में क्रूज टूरिज्‍म से जुड़ी किसी गतिविधि पर कोई GST नहीं लगना चाहिए।

यह केवल धन की बात नहीं है बल्कि सैद्धांतिक तौर पर क्रूज टूरिज्‍म को टिकट के दाम और यात्रा के दौरान क्रूज जहाज में होने वाली बिक्री पर जीएसटी लागू नहीं होना चाहिए। क्रूज टूरिज्‍म अंतरराष्‍ट्रीय समुद्री क्षेत्र में संचालित होता है इसमें खपत का स्‍थान महत्‍वपूर्ण है। इसलिए इस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए।

गडकरी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने इस संबंध में जीएसटी पर विचार नहीं किया है लेकिन डिंगल को आश्रवस्‍त किया कि वह इस मुद्दे को पर्यटन मंत्रालय के साथ-साथ वित्‍त मंत्रालय के समक्ष उठाएंगे। जहाजरानी मंत्रालय इस मुद्दे को पहले ही जीएसटी परिषद के समक्ष रख चुका है। जीएसटी परिषद जीएसटी के मामले में सबसे शीर्ष नीति निर्माता और निर्णय करने वाली संस्‍था है।

सरकार का दावा है कि क्रूज टूरिज्‍म बढ़ने से देश में 2.5 लाख नई नौकरियां भी बनेंगी। इसी नवंबर से इटली की कोस्‍टा क्रूज भारत में कोस्‍टा न्‍यूक्‍लासिका लॉन्‍च करने जा रही है। आने वाले दिनों में ऐसी और भी इंटरनेशनल क्रूज के देश में आने की उम्‍मीद है।

नितिन गडकरी ने यह भी घोषणा की है कि देश के पांच बंदरगाहों से जल्‍द ही क्रूज पर्यटन की शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए जरुरी तैयारी भी कर ली गई हैं। गडकरी ने कहा कि मुंबई, गोवा, न्‍यू मैंगलोर, कोचीन और चेन्‍नई से जल्‍दी की क्रूज टूरिज्‍म की शुरुआत हो जाएगी।