झारखंड विधानसभा ने गुरुवार को विशेष रूप से आयोजित सत्र में सर्वसम्मति से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक 2017 को पारित कर दिया। झारखंड के शहरी विकास मंत्री सी.पी.सिंह ने जीएसटी विधेयक को सदन में पेश किया।
मुख्य विपक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के विधायक स्टीफन मरांडी ने दो संशोधनों का सुझाव दिया, लेकिन उन्हें शामिल नहीं किया गया।
जैसे ही विधेयक पारित हुआ झामुमो के विधायक सदन के बीचोबीच में आए गए राज्य के दो प्रमुख भूमि कानूनों में संशोधनों के खिलाफ नारे लगाने लगे।
सिंह ने संवाददाताओं से कहा, "जीएसटी सर्वसम्मति से पारित हुआ है। जेएमएम विधायक की तरफ से कोई संशोधन पेश नहीं किया गया। अब यह एक देश एक कर के लिए रास्ता तैयार करेगा।"
मंत्री ने कहा, "झारखंड एक उत्पादक राज्य है और इसे कुछ नुकसान हो सकता है। केंद्र सरकार ने 2015-16 के आधार वर्ष के तौर पर नुकसान की भरपाई पर सहमति जताई है।"
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