नोटबंदी के बाद अब सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिए हैं कि सरकार जल्द ही बेनामी संपत्ती रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' के जरिए लोगों से अपील की, कि लोग हमारे देश में संभवत: बेनामी संपत्ति से जुड़े कानून के बारे में जानते होंगे, यह कानून 1988 में बना था, लेकिन इसके किसी भी नियम को न तो कभी बनाया गया और न ही इसकी कोई अधिसूचना जारी हुई, इसे निष्क्रिय छोड़ दिया गया।"
प्रधानमंत्री ने कुछ 'ऐसे लोगों का भी उल्लेख किया जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की लड़ाई के जवाब में नए-नए तरीके और उपाय' ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा, "हर दिन बहुत सारे नए लोग हिरासत में लिए जा रहे हैं। नोट जब्त किए जा रहे हैं, छापेमारी की जा रही है। प्रभावशाली लोग पकड़े जा रहे हैं। इसका (कामयाबी का) राज यह है कि मुझे ऐसी सूचनाएं देने वाले लोग खुद हैं।"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आम नागरियों से मिलने वाली सूचनाएं सरकारी तंत्र के जरिए मिलने वाली सूचनाओं से कई गुणा ज्यादा हैं।" नोटबंदी के बाद बार-बार नियमों में बदलाव का बचाव करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "एक संवेदनशील सरकार होने के नाते जरूरत के मुताबिक नियमों को बदलती है। जनता की सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है ताकि जनता को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो।"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस तरह के घृणित कामों का मुकाबला करने के लिए हम लोगों को भी नए उचित जवाब और विषनाशक उपाय करने होंगे। जब विरोध वाले नई तरकीबें निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें उसका जवाब सख्ती से देना होगा क्योंकि हमलोगों ने भ्रष्टाचार, संदेहपूर्ण काम और काले धन को जड़ से खत्म कर देने का निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि राजनीतिक दलों को विभिन्न तरह की रियायतें एवं छूट मिली हुई हैं, यह गलत है। पीएम मोदी ने कहा, "कानून सब पर एक समान लागू होता है, चाहे कोई व्यक्ति हो या संगठन या राजनीतिक दल, सभी को कानून का पालन करना है और सभी को करना होगा।"
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