MSME के लिए जल्द खुलने वाला है खजाना, बंटेंगे 10 हजार करोड़ रु

एमएसएमई की मदद के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में बात करते हुए रजनीश कुमार ने कहा कि बैंकों ने ऐसे व्यवसायों, जो कोरोना से प्रभावित हुए हैं, को अपनी लिक्विडिटी में सुधार के लिए एक आपातकालीन क्रेडिट लाइन की घोषणा की है। फंड ऑफ फंड्स के उन्होंने बहुत जल्द शुरू होने की उम्मीद जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में फंड ऑफ फंड्स (एफओएफ) की घोषणा की थी जिससे एमएसएमई को विकास क्षमता और बचे रहने में मदद मिलेगी, क्योंकि वे इक्विटी की भारी कमी का सामना कर रहे हैं।

फंड को मदर फंड और कुछ डॉटर फंड्स के माध्यम से संचालित किया जाएगा ताकि एमएसएमई के आकार और क्षमता का विस्तार किया जा सके और उन्हें स्टॉक एक्सचेंज के मुख्य बोर्ड में लिस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। एफओएफ योजना का उद्देश्य उन व्यवसायों की मदद करना है जो शुरुआती चरणों में हैं और जिनके पास निगमों या उद्यम पूंजीपतियों की मदद से पैसे जुटाने की लगभग कोई संभावना नहीं है। इस योजना में एमएसएमई में 15 प्रतिशत तक की ग्रोथ कैपिटल खरीदने का प्रस्ताव है।

बैंक के अन्य कदमो के बारे में बोलते हुए एसबीआई अध्यक्ष ने कहा कि हाल ही में एमएसएमई के लिए एक गोल्ड लोन योजना शुरू की गई है और एक महीने के भीतर इस उत्पाद के तहत 88 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। जहां तक एमएसएमई को लोन का सवाल है तो हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि बैंक इमरजेंसी लोन फैसिलिटी के तहत एमएसएमई को लोन देने से इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि यदि बैंक मना करे तो इसकी सूचना दी जानी चाहिए। 23 जुलाई 2020 तक सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने 100 फीसदी आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत कुल 1,30,491.79 करोड़ रुपये के लोन पास कर दिए हैं, जिसमें से 82,065.01 करोड़ रुपये का लोन बांटा जा चुका है।