नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, जिसका संचालन एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) मंत्रालय करता है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म (माइक्रो) उद्यमों की स्थापना के जरिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस योजना के तहत आपको अपना कारोबार शुरू करने में सरकारी मदद मिलेगाी। सरकार की इस स्वरोजगार योजना के तहत अगर आप अपना उद्योग लगाएं तो आपको 25 लाख रु और सर्विस सेक्टर में निवेश करें तो 10 लाख रु का लोन मिल जाएगा। खास बात ये है कि सरकार इस लोन पर आपको सब्सिडी देगी। पीएमईजीपी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा लागू किया गया है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में सब कुछ।
इस योजना के तहत लिए गए लोन पर शहरी इलाकों में जनरल कैटेगरी (सामान्य जाति) वालों को 15 फीसदी और आरक्षित जाति के आवेदनकर्ताओं को 25 फीसदी सब्सिडी मिलती है। वहीं अगर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आवेदन करें तो इन दोनों कैटेगरी में मिलने वाली सब्सिडी क्रमश: 25 फीसदी और 35 फीसदी हो जाती है। सामान्य श्रेणी के आवेदनकर्ता को प्रोजेक्ट लागत का 10 फीसदी और आरक्षित श्रेणी के आवेदनकर्ता को 5 फीसदी योगदान करना होगा।
- देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निरंतर और स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करना
- पारंपरिक और प्रत्याशित कारीगरों, ग्रामीण और शहरी वर्ग को रोजगार प्रदान करना
- सूक्ष्म क्षेत्र (Micro Sector) में उच्च क्रेडिट प्रवाह (Higher Credit Flow) को वित्तीय संस्थानों की भागीदारी की सुविधा प्रदान करना
- 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को लोन मिल सकता है
- मगर कम से कम 8वीं क्लास पास होना जरूरी है
- सेल्फ हेल्प ग्रुप और चेरिटेबल ट्रस्ट
- सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर हुई सोसाइटी
- प्रोडक्शन आधारित सहकारी सोसायटी
शहरी इलाके में इस योजना के लिए नोडल एजेंसी जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) है, जबकि ग्रामीण इलाके में आप केवीआईसी से संपर्क कर सकते हैं। आप https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome/index.jsp पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और प्रिंटआउट लेकर इसे संबंधित ऑफिस में जमा कर सकते हैं। इसके साथ आपको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करे होंगे।
- फोटो
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण
- शिक्षा प्रमाण पत्र
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
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