MSME : दांव पर लगी करोड़ों नौकरियां, नकदी की कमी बरकरार

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार सर्वे में बताया गया है कि एमएसएमई सेक्टर में थोड़ी-बहुत हायरिंग शुरू हो गई है। व्यवसाय फिर से शुरू हो रहे हैं, मगर वे पूरी तरह से तनावग्रस्त हैं। जहां तक सरकारी मदद का सवाल है तो आत्मनिर्भर पैकेज के तहत एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। सावधि लोन और टैक्स के लिए मिली मोहलत से जूझ रहे एमएसएमई सेक्टर के हाथ में थोड़ा पैसा आया है। हालांकि सर्वे ये भी बताता है कि बड़ी संख्या में एमएसएमई फर्म्स को अभी भी क्रेडिट की जरूरत है क्योंकि 3 लाख करोड़ रुपये के पैकेज ने केवल 19 प्रतिशत मांग को ही पूरा किया है।

ये सर्वे उद्योग निकाय फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज , स्कॉच ग्रुप, भारतीय हित सलाहकार समिति (BVSS) और टैक्स लॉ एजुकेयर सोसायटी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर में एनपीए में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 61 प्रतिशत से अधिक एमएसएमई ने कहा कि मोहलत अवधि खत्म होने पर है कि वे सितंबर से डेब्ट चुकाने की स्थिति में नहीं हैं। जबकि 37 फीसदी एमएसएमई फर्म्स चाहती हैं कि मोहलत को 6 महीने और बढ़ाया जाए। पिछले महीने 32 फीसदी उत्तरदाताओं ने 1 साल का एक्सटेंशन दिए जाने की बात कही थी।

एमएसएमई की समस्याओं में कॉर्पोरेट और सरकारी संस्थाओं से भुगतान में देरी शामिल है, जिससे उनके फाइनेंस पर दबाव पड़ रहा है। अप्रैल-जून के दौरान हुए एक सर्वे में सामने आया था कि कैश फ्लो और विलंबित भुगतान एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। सरकारी भुगतान और टैक्स रिफंड पूरी तरह से असंतोषजनक हैं। जून में 35 फीसदी एमएसएमई ने कहा कि उन्हें आपूर्ति के लिए 90-180 दिनों में भुगतान मिला, जबकि 24 प्रतिशत ने दावा किया कि उनका बकाया 180 दिनों से अधिक समय से लंबित है।