छोटे कारोबारों को बैंक नहीं दे रहे लोन, मोदी सरकार को आना पड़ा आगे

बैड लोन के लंबे इतिहास, एनबीएफसी सेक्टर में संकट और मार्च में यस बैंक संकट के चलते भारतीय बैंक लॉकडाउन में के बाद कमजोर हुए हैं। इससे अर्थव्यवस्था पर काफी निगेटिव असर पड़ा और बेरोजगारी दर 27 फीसदी तक पहुंच गई। हाल ही में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में क्रेडिट ग्रोथ 2 से फीसदी रह सकती है, जो इसका कई दशकों का निचला स्तर होगा।

बैंकों की तरफ से कर्ज दिए जाने की स्थिति भारत में चीन से एक दम उलट है। वहां सरकार के कहने पर Industrial & Commercial Bank of China Ltd. सहित सरकारी बैंकों ने पहली तिमाही में लोन देने में 22 फीसदी की बढ़ोतरी की। कोरोना संकट के बीच बचे रहने के लिए लोन चीन की छोटी कंपनियों के लिए लाफलाइन है।

कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 लाख करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की। इससे कीमत और किसानों की इनकम बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा 10000 करोड़ रुपये की एक खास योजना का ऐलान किया। ये 10000 करोड़ रुपये की योजना माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज (एमएफई) के औपचारिकरण के लिए होगी, जिससे पीएम मोदी की 'Vocal for Local' पहल को बढ़ावा मिलेगा। पशुधन और पशुपालन के लिए भी 28,343 करोड़ रु का ऐलान किया। इसमें से एनिमल हसबैंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।