नयी दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी और कानपुर सहित अपने सबसे अधिक औद्योगिक जिलों में से छह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए औद्योगिक पार्क तैयार करेगी। इसके लिए सलाहकारों से प्रस्ताव मांगे हैं। राज्य सरकार ने मेरठ और प्रयागराज के बीच प्रस्तावित 601 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर काम भी शुरू कर दिया है।
केंद्र सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना के लिए एमएसएमई सेक्टर के लिए पात्रता मानदंड में ढील दी है, जिसकी घोषणा मई में 'आत्मनिर्भर भारत' पैकेज के तहत की गई थी। इसी पैकेज के तहत एमएसएमई की परिभाषा बदली गई। राज्यों को ऐसी इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है ताकि अर्थव्यवस्था को लॉकडाउन के कारण होने वाले नुकसान से उबरने में मदद मिल सके। इसी के मद्देनजर यूपी ने वाराणसी, आगरा, कानपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर और आजमगढ़ में एमएसएमई पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। बता दें कि यूपी में देश की सबसे अधिक 14 फीसदी एमएसएमई फर्म्स हैं।
परियोजना के लिए सलाहकारों को आमंत्रित करने वाले दस्तावेज के अनुसार इन जिलों में औद्योगीकरण असंगठित तरीके से हुआ है, जिसके कारण मौजूदा उद्योगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार परियोजना का उद्देश्य मौजूदा समूहों के आसपास के क्षेत्र में अत्याधुनिक एकीकृत औद्योगिक पार्क विकसित करना है, जो प्रौद्योगिकी और फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में जरूरतों को पूरा करने और औद्योगिक ईकोसिस्टम मुहैया करने में अहम भूमिका निभाएंगे। ये इंडस्ट्रियल पार्क निर्यात बढ़ाने, सप्लाई चेन बेहतर बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी मदद करेंगे। 2018-19 में यूपी का निर्यात 1.14 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रहा। इसमें 28% की वृद्धि दर्ज की गई।
जिन जिलों का जिक्र किया गया है उनमें 6000 करोड़ रु सालाना टर्नओवर वाले आगरा और 10000 करोड़ रु सालाना टर्नओवर वाले कानपुर में चमड़े का कारोबार अधिक है। वहीं मुरादाबाद (सालाना टर्नओवर 4950 करोड़ रु) में पीतल उत्पाद, वाराणसी (सालाना टर्नओवर 4500 करोड़ रु) में सिल्क प्रोडक्ट, आजमगढ़ (सालाना टर्नओवर 50 करोड़ रु) में टेक्सटाइल और रेडीमेड गार्मेंट और गोरखपुर में फूड प्रोसेसिंग तथा गार्मेंट कारोबार मुख्य है।
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