नयी दिल्ली। रोजगार के अवसर पैदा करने के अपने टार्गट के तहत यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ये सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है कि मार्च 2021 के अंत तक एमएसएमई (सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम) सेक्टर से कम से कम 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाए। इसीलिए सरकार 20 लाख एमएसएमई यूनिट्स को लोन देगी ताकि नई इकाइयां स्थापित हो सकें और मौजूदा इकाइयां कोरोना संकट से बाहर आकर अपना विस्तार कर सकें। आइए जानते हैं यूपी सरकार का पूरा प्लान।
राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एमएसएमई) नवनीत सहगल ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एमएसएमई क्षेत्र नौकरियों और स्व-रोजगार के लिए ग्रोथ इंजन बन जाएगा और बदले में इकोनॉमी को एक बूस्ट प्रदान करेगा। मार्च 2021 तक सरकार 20 लाख एमएसएमई इकाइयों को लोन देगी, जिसके माध्यम से एक करोड़ लोगों के लिए रोजगार जनरेट हो सकता है। सहगल के मुताबिक हर आदमी एक उद्यमी है।
सहगल ने कहा कि यूपी सरकार उद्यमियों को आसान शर्तों पर लोन मुहैया करा रही है। यदि उद्यमी सरकार के सामने अच्छे प्रोजेक्ट आइडिया पेश करते हैं तो उन्हें आसान लोन दिया जा सकता है। लोगों को यह सोचना बंद कर देना चाहिए कि कोई भी काम छोटा है। यदि किसी व्यक्ति के पास विचार, ट्रेनिंग और पूंजी है तो कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकता है।
वहीं दूसरी केंद्र सरकार अगले कुछ सालों में एमएसएमई सेक्टर में 5 करोड़ नौकरियां पैदा करने के टार्गेट के साथ आगे बढ़ रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि केंद्र सरकार केवल एमएसएमई सेक्टर से ही 5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने की योजना बना रही है। मालूम हो कि केंद्रीय एमएसएमई मंत्री गडकरी ऐसा ही बयान पहले भी दे चुके हैं।
गडकरी ने कहा था कि सरकार का लक्ष्य आर्थिक विकास में एमएसएमई योगदान को मौजूदा 30 प्रतिशत से बढ़ा कर 40 प्रतिशत पर पहुंचाना है। एमएसएमई की निर्यात में भागीदारी भी 48 प्रतिशत से बढ़ा कर 60 प्रतिशत तक पहुंचानी है। अगस्त में भी गडकरी ने स्वावलंबन ई-समिट 2020 में कहा था कि जीडीपी ग्रोथ रेट में 30 फीसदी आय एमएसएमई सेक्टर से ही प्राप्त होती है। इस सेक्टर से करीब 11 करोड़ लोगों को रोजगार हासिल हुआ है। उन्होंने इस सेक्टर से 5 करोड़ नये रोजगार के अवसर पैदा होने की बात कही थी।
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