उत्तराखंड सरकार ने आरटीआई के तहत अपीलों की सुनवाई को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में आरटीआई के तहत अपीलों की ऑनलाइन सुनवाई भी हो सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में उत्तराखंड ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल की शुरुआत की। इसपर द्वितीय अपील, शिकायत हाईब्रिड सुनवाई की व्यवस्था है।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आरटीआई पोर्टल बनने से लोगों को काफी आसानी होगी। लोगों अपनी अपीलों की सुनवाई के लिए दौड़भाग नहीं करनी पड़ेगी। उन्हें आने-जाने में समय और पैसा बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। सूचना के अधिकर अधिनियम के तहत लोगों को शासन और प्रशासन से संबंधितक दिक्कतों का निवारण हासिल करने में आसानी होगी। इसके साथ ही इस पोर्टल के जरिए कई तरह की औपचराकताओं से भी नहीं गुजरना पड़ेगा।
इस दौरान मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने कहा कि द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण और हाईब्रिड मोड में सुनवाई में हिस्सा लेने की सुविधाओं की शुरुआत सोमवार से ही हो गई है। इस पोर्ट पर हर विभाग के लोक सूचना अधिकारी और प्रथण अपीलीय अधिकारियों की आईडी तैयार की जाएगी, जिससे शिकायतों का निपटारा जल्द से जल्द हो सके।
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