Punjab News: आप सरकार की गारंटियों को लेकर बोले वित्त मंत्री चीमा, कहा-सभी गारंटियां पूरी की जाएगी

Punjab News: पंजाब में आप सरकार की गारंटियों को लेकर वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि सरकार राज्य में अपना राजस्व बढ़ाकर लोगों को दी गई सभी गारंटी को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने मुफ्त बिजली और कुछ अन्य गारंटी पूरी कर दी है। निकट भविष्य में बाकी गारंटी भी पूरी कर दी जाएगी। जीएसटी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इसे लागू करते समय कहा था कि इससे नुकसान होने पर केंद्र मुआवजा देगा। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान जीएसटी राजस्व में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जबकि आप सरकार बनने के बाद राजस्व में लगातार बढ़ोतरी हुई है।

मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि सीएम भगवंत मान ने किसान संगठनों के साथ बैठक की। इसमें किसानों के मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच है कि पंजाब का किसान आगे बढ़े। कृषि क्षेत्र में प्रगति हो। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाकर ही पंजाब देश में आगे बढ़ सकेगा। उन्होंने कहा कि एक्साइज से भी राजस्व बढ़ रहा है। पिछली सरकारों की नीतियां प्रभावी नहीं रही हैं। वर्तमान सरकार के समय में उत्पाद शुल्क से राजस्व 9800 करोड़ से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि शराब की तस्करी पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान पंजाब में नकली और मिलावटी शराब पीने से 128 मौतें हुई थी।

उन्होंने बताया कि उत्पाद विभाग के अधिकारियों से कहा गया है कि वे किसी भी हालत में राज्य में अवैध शराब की बिक्री न होने दें। उन्होंने कहा कि विभाग में एक नया डॉग स्क्वायड जोड़ा जा रहा है। जिससे जमीन में रखी अवैध शराब का तुरंत पता चल जाएगा। इससे पहले अब तक जमीन में दबी अवैध शराब का पता लगाना काफी मुश्किल होता था।

वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि पंजाब पर 3 लाख करोड़ का कर्ज है। जिसे चुकाने के अलावा पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों को मासिक वेतन देने और लोगों को सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कई बार मौजूदा सरकार को पुराने कर्ज की किश्तें चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। पूर्व विधायकों की पेंशन में कटौती कर सरकार ने सालाना 18 करोड़ रुपए बचाए हैं। पिछली कांग्रेस सरकार जनता से किया एक भी वायदा पूरा नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने किसानों का सिर्फ 4700 करोड़ रुपए माफ किया था। जबकि सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। पंजाब सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत करेगी।