पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के अंमित छोर तक राशन पहुंचाने के लिए बड़ी पहल की है। शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में सीएम की अध्यक्षता में हुई मंत्रीमंडल की बैठक में अंतिम छोर तक राशन पहुंचाने वाली परियोजना को मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट ने अंतिम छोर तक राशन पहुंचाने की परियोजना को भी मंजूरी मिलने से वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, युद्ध विधवाओं और अन्य लोगों के लिए राशन तक पहुंच आसान हो जाएगी।
सीएम मान ने इस बैठक में कहा यह गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करता है और लगभग 30 लाख लाभार्थियों के पास एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित गुणवत्ता विनिर्देशों का अनुपालन करते हुए, 45 दिनों की शेल्फ-लाइफ के साथ स्वच्छ, स्वच्छ पैकेज्ड गेहूं का आटा प्राप्त करने का विकल्प होगा।
सीएम भगवंत मान ने कहा इससे लाभार्थियों के समय और प्रयास की बचत होगी और उच्च पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए उनकी सुविधा में काफी वृद्धि होगी और लीकेज और अन्य कदाचार जैसे कम वजन करना आदि पर रोक लगेगी।
इसके अलावा मुख्यमंत्री भगवंत मान की बैठक में अन्य शनिवार को अन्य कई अहम निर्णय लिए गए जिसमें मान कैबिनेट ने वर्ष 2024-25 के लिए आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी जो इस सरकार की तीसरी नीति है। पहली बार सरकार का लक्ष्य संग्रह 10,000 करोड़ रुपये के पार जाने की उम्मीद है।
गौरतलब है कि पंजाब में पिछली कांग्रेस शासन के दौरान आबकारी से संग्रह केवल 6151 करोड़ रुपये था और नई नीति में ड्रा के माध्यम से शराब की दुकानों के आवंटन की परिकल्पना की गई है, जिसमें कहा गया है कि इस बार 172 समूहों के बजाय 232 समूहों का गठन किया गया है।
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