मध्य प्रदेश के राज्य कर्मचारी सीएम डॉ. मोहन यादव से अगले महीने एक बड़े ऐलान की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस बीच दावा किया जा रहा है कि सरकार उनके लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। दरअसल, एमपी के करीब सात लाख से अधिक अधिकारी-कर्मचारी आठ माह से चार प्रतिशत महंगाई भत्ते में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।

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बता दें कि लोकसभा चुनाव की घोषणा मार्च के पहले पखवाड़े में हो सकती है। जिसके साथ ही आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में सरकार इससे पहले ही महंगाई भत्ते मे वृद्धि का ऐलान कर सकती है।

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पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी का कहना है कि जब अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है तो फिर सात लाख राज्य के कर्मचारी और साढ़े चार लाख पेंशनरों को वृद्धि का लाभ देने में क्या परेशानी है। वहीं केंद्र सरकार जुलाई 2023 से अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को 46 प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ता व राहत दे रही है।

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दरअसल, केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है तो मध्य प्रदेश शसरकार भी इसका लाभ अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को देती है लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव के चलते पूर्व की शिवराज सरकार ने चुनाव आयोग को महंगाई भत्ते व राहत में वृद्धि का प्रस्ताव भेजा था, जिसे अनुमति नहीं मिली। लेकिन अब चुनाव से पहले डॉ. मोहन यादव की सरकार को अनुमति मिलने पर राज्य कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर सकती है।

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