मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक निकाय के सिटी-वन मैप बनाया जा रहा है। राज्य के नगरीय विकाया मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ये पहल ही है। उन्होंने शहरी क्षेत्र के नागरिकों को एक पोर्टल पर जानकारी देने के उद्देश्य से ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में इनोवेशन करने का भी निर्देश नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों को शनिवार को दिया है।
मंत्री विजयवर्गीय ने बतया इसके लिए प्रदेश स्तर पर भोपाल में अर्बन डाटा एनालिटिक सेंटर (जीआईएस) की स्थापना की जायेगी।
उन्होंने बताया प्रदेश में नवाचार की यह प्रक्रिया डिजिटल इण्डिया के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। इससे शहर के निर्माण और विकास कार्य से जुड़ी एजेंसी बेहतर समन्वय के साथ कार्य कर सकेंगी।
मंत्री ने ये भी जानकारी दी कि वन सिटी वन मेप के जरिए विकास कार्यों को एक निश्चित समय अवधि में पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा किया जा सकेगा।
मंत्री ने अर्बन डाटा एनालिटिक सेंटर के प्रमुख उद्देश्य के बारे में विस्तार से चर्चा की उन्होंने बताया नागरिकों से जुड़ी सभी सुविधाएं जैसे सड़कों, शहरी परिवहन व्यवस्था, पानी की पाइप-लाइन, सार्वजनिक शौचालय इत्यादि की जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक निकाय के लिये वन सिटी-वन मेप तैयार किया जायेगा।
जिसके जरिए इन्फ्रा-स्ट्रक्चर सुविधाओं की जानकारी सिंगल मेप से प्राप्त की जा सकेंगी और डाटा विश्लेषण के आधार पर नागरिकों के लिये और बेहतर समन्वय के साथ योजनाएं तैयार करने और क्रियान्वयन और मॉनीटरिंग में मदद मिलेगी।
इसके अलावा शहरी क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के जियो टैग डाटा का प्रयोग करते हुए प्रदेश स्तर पर मॉनीटरिंग के लिये सिंगल डेशबोर्ड बनाया जायेगा। शहरी क्षेत्र में हो रही निर्माण गतिविधियों पर सेटेलाइट और ड्रोन इमेज के माध्यम से निगरानी रखी जायेगी, जिससे अवैध निर्माण चिन्हित करने में आसानी होगी।
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